काठमाडौँ, २१ वैशाख । सङ्घीय अस्पताल विकास समितिहरूमा एकीकृत विधेयक ल्याउने तयारी भएको  छ ।
पारदर्शिता र सेवा तथा मूल्यमा एकरूपता ल्याउन भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले एकीकृत विधेयक ल्याउने तयारी गर्नुभएको हो ।

यसका लागि मन्त्री पौडेलले अघि बढाएको एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री पौडेलले अस्पतालपिच्छे रहेका विकास समितिमा भएका सेवा शुल्ककको भिन्नता, खर्चमा देखिएको अपारदर्शिता तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा स्थायी प्रक्रियालाई एकरूपता ल्याउने गरी सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको बताउनुभयो ।

हाल सङ्घीय अस्पतालहरूमा भएका बेग्ला बेग्लै समिति अस्तित्वमा हुँदा उनीहरूले एकै खालका अन्य सङ्घीय अस्पतालभन्दा फरक नियम तथा सेवा शुल्क लिने गरेका छन् । यसलाई कम गर्नका लागि अब ऐनमार्फत एकीकृत रूपमा सेवा तथा नीतिगत व्यवस्था हुने गरी व्यवस्था गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ ।

अस्पतालहरूका आन्तरिक आम्दानीको खर्चको प्रवृत्तिसमेत एकै खालको नभएकाले यसलाई समेत नयाँ विधेयकमा समेट्ने तयारी मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । कतिपय अवस्थामा बढिरहेको प्रशासनिक खर्चसमेत कम गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि अब नयाँ विधेयकको तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताउनुभयो ।  

‘‘अब विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विज्ञहरूको परामर्शका आधारमा मस्यौदा तयार गरिने छ ।’’