काठमाडौँ, २३ पुस । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा सदस्य संख्या थप गर्ने विषयमा प्रक्रिया अघि बढेको छ । 
स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित विभिन्न पाँचवटा संगठनले मंगलबार स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा गएर २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएपछि परिषद सदस्य थप गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । 
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका रजिष्ट्रार लिलानाथ भण्डारीले परिषदलाई सदस्य थप गर्दा कुनै आपत्ति नहुने बताउनुभयो । 
हेल्दीखबरसंग कुरा गर्दै भण्डारीले आज बुधबार परिषदको बोर्ड बैठक बसेर सदस्य थप गर्ने विषयमा निर्णय लिने जानकारी गराउनुभयो ।
बोर्ड बैठक बुधबार नै बसेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउँदै छौँ,रजिष्ट्रार भण्डारीले भन्नुभयो,“कति सदस्य थप गर्ने निर्णय भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नेछ ।”
हाल १३ जना पदाधिकारी तथा सदस्य रहेको बोर्डमा ६ जनामात्र छन् । बाँकी सदस्य पद खाली रहेको छ ।
स्वास्थ्य संग सम्बन्धित संगठनहरुले मंगलबार गएर २४ घण्टे अल्टिमेटम दिदै माग पुरा नभए परिषदमा ताला लगाउने , अनिश्चितकालका लागि आन्दोलन गर्ने चेतावनीपछि परिषदको बोर्ड बैठक बसेर सदस्य थप गर्ने भएको हो । 

ती संगठनले आफ्ना माग पुरा गर्न नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिदै  पटक– पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग पुरा नभएको आरोप लगाएका छन् । 
नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एशोसिएसनका अध्यक्ष माइकल देवकोटाले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा एउटै व्यक्ति १५ वर्षसम्म हालीमुहाली गरेर बसेको जानकारी दिनुभयो । निश्चित स्वास्थ्यका संघसस्थाबाहेक अरुलाई परिषदमा बन्देज गरेको छ, देवकोटाले भन्नुभयो,“हाम्रा माग, हाम्रा विषय ती प्रतिनिधी गरेर गएकाहरुलाई अत्तोपत्तो हुन्न ।” त्यसैले नितीनिर्माण गर्दा उनीहरुको पक्षमा मात्र गर्ने गरेको उहाँको भनाई छ । डेन्टल समूहको नेतृत्व रेडियोलोजीले गरेको छ,उहाँले थप्नुभयो,“डेन्टलका समस्या रेडियोलोजीलाई कसरी थाहा हुन्छ ।” 
उहाँले एउटै व्यक्ति सात वर्षदेखि १५ वर्षसम्म समितिमा रहेको भन्दै उनीहरु अन्य संस्थालाई परिषदमा प्रवेशका लागि निषेध गर्न खोजिरहेको बताउनुभयो। 

परिषदलाई अल्टिमेटम दिने संगठनहरुमा नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एशोसिएसन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, मेडिकल ल्याबोटरी एशोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल सिएमए संघ र हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल रहेका छन् । परिषदमा आ–आफ्नो संगठनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

२०५३ सालमा स्थापना भएको परिषद्को ऐन २७ वर्षसम्म पनि संशोधन हुन नसकेको, २३ वर्षसम्म परिषदको दफा ४ को उपदफा च बमोजिम चुनाव गराउन नसकेको उनीहरुको भनाई छ ।

 परिषद्को काम कारबाहीलाई थप व्यवस्थित बनाउन भन्दै उनीहरुले सदस्यका रुपमा आफ्नो पनि प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेका हुन् ।

तर हालसम्म पनि आफुहरुको माग कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन्। उक्त अल्टिमेटममा पनि आफ्ना माग सुनुवाई नभए तालाबन्दी, घेराउ, काममा अवरोध, रिले अनशन सहितका कार्यक्रमहरु ल्याउन बाध्य हुने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।