काठमाडौं, ७ साउन । नेपाल चिकित्सक संघ पुनः आन्दोलनमा जाने भएको छ । 

संघले सरकारबीच उपभोक्ता संरक्षण ऐनको संशोधनका लागि भएको  ३ बुँदे सहमति अबिलम्ब कार्यान्वयन नगरे पुनः आन्दोलनको विकल्प नरहेको प्रष्ट पारेको छ । 

 नेपाल चिकित्सक संघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै २०८२ असार २४ गते उपभोक्ता संरक्षण ऐन लगायत विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको संशोधनका लागि  भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको  छ ।  

‘पुनः आन्दोलनका लागि बाध्य पार्ने स्थिति सिर्जना गरिएमा अबको आन्दोलनको स्वरूप थप सशक्त हुने’ चिकित्सक संघले जनाएको छ। 

सो सहमति अनुसार विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदलले कानून संशोधनको विषयमा ७ दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भएको थियो।

तर, हालसम्म पनि ठोस प्रतिफल नदेखिएको भन्दै सो कार्यदल पूर्ण रूपमा निष्क्रिय रहेको संघले उल्लेख गरेको छ।

‘उक्त पदाधिकारीको मौखिक वा लिखित प्रतिबद्धतामाथि भविष्यमा समेत विश्वास गर्ने कुनै आधार नरहेको र यसबाट सरकारको विश्वसनीयता पनि गुम्ने स्थिति सिर्जना हुने’ संघको भनाई छ।

उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकलाई समेत दोषी ठहर गर्दै अस्पतालहरूमाथि फैसला गर्न थालेपछि दबाब दिन चिकित्सक अस्पतालको नियमित सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधनको प्रक्रियामा सहमति जुटेको थियो। सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता भएको थियो।

असार २४ मा सहमतिसँगै चिकित्सक संघसहित सम्बन्धित संघसंस्थाले उठाएका मागहरूको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो।

कार्यदलमा  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्व र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका प्रतिनिधि थिए।

कार्यदलले सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने बताइएको थियो। तर, समयसिमाभित्र प्रतिवेदन पेस नभएको र सो कार्यदल पूर्ण रूपमा निष्क्रिय रहेको संघले जानकारी दिएको छ।
सहमति बमोजिम विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदलद्वारा कानुन संशोधनको विषयमा सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनी उल्लेख गरिएको भएपनि हालसम्म पनि ठोस प्रतिफल नदेखिएको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको संघले जनाएको छ ।  
संघका महासचिव डा सन्जिब तिवारीले हस्ताक्षर गरेको उक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ ,‘सरकारमा रहेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भएको सहमतिको समेत पालना उक्त पदाधिकारीको मौखिक तथा लिखित प्रतिबद्धतामाथि भविष्यमा समेत विश्वास गर्ने कुनै आधार नरहेको र यसबाट नेपाल सरकारको विश्वसनीयता पनि गुम्ने स्थिति सिर्जना हुनेप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ।’

संघले कानून संशोधनको विषयमा ७ दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनी उल्लेख गरिएको भएतापनि हाल सम्ममा पनि ठोस प्रतिफल नदेखिएकोले सरकारले बनाएको कार्यदल पूर्ण रूपमा निश्कृय रहेको ठहर समेत गरेको छ ।

ुसहमति बमोजिम विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित कार्यदलद्वारा कानून संशोधनको विषयमा ७ दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनी उल्लेख गरिएको भएतापनि हाल सम्ममा पनि ठोस प्रतिफल नदेखिएकोले सो कार्यदल पूर्ण रूपमा निश्कृय रहेको नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

हेरौं विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा तीनजना माननीय मन्त्रीज्यूहरु बीच मिति २०८२ असार २४ गते उपभोक्ता संरक्षण ऐन लगायत विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको संशोधनका लागि ३ बुँदे सहमति भएको कुरा सर्वविदितै छ ।

उक्त सहमति बमोजिम विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित कार्यदलद्वारा कानून संशोधनको विषयमा ७ दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनी उल्लेख गरिएको भएतापनि हाल सम्ममा पनि ठोस प्रतिफल नदेखिएकोले सो कार्यदल पूर्ण रूपमा निश्कृय रहेको नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ ।

सरकारमा रहेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भएको सहमति समेत समयमा पालना नहुँदा उक्त पदाधिकारीको मौखिक वा लिखित प्रतिबद्धतामाथि भविष्यमा समेत विश्वास गर्ने कुनै आधार नरहेको र यसबाट नेपाल सरकारको विश्वसनीयता पनि गुने स्थिति सिर्जना हुने प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

संघसँग भएको सहमति अविलम्ब कार्यान्वयनका लागि गम्भिर हुन सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गर्दै, हामीलाई पुनः आन्दोलनका लागि बाध्य पार्ने स्थिति सिर्जना गरिएमा अबको आन्दोलनको स्वरूप थप सशक्त हुने व्यहोरा समेत यसै विज्ञप्ति मार्फत अवगत गराउन चाहन्छौं ।

डा सन्जिब तिवारी
महासचिव