काठमाडौँ, २६ फागुन । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा सुधा शर्मा गौतमलाई बुझाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको खरिदका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । 
मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्री गौतमलाई बुझाएको हो । 

कार्यदलमा सार्वजनिक खरिद कार्यालयको सचिवका रुपमा  काम गरिसक्नुभएका पूर्व–सचिव सुरेश प्रधान, व्यवस्थापन महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा भिमसिंह तिंकरी तथा मन्त्रालयका तर्फबाट डा चुमनलाल दास सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो । 

प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खरिद प्रक्रियामा देखिएका नीतिगत तथा कानुनी जटिलताहरू हटाउँदै सुशासन कायम गर्नु र नागरिकलाई आवश्यक गुणस्तरीय औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्नु रहेको छ।

प्रतिवेदनमा खरिद गुरुयोजना (मास्टर प्लान) तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, ई–जीपी प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने तथा खरिद गरिने स्वास्थ्य उपकरणमा कम्तीमा पाँच वर्षसम्मको मर्मत सम्भार सम्झौता (सीएमसी र एएमसी) अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका सिफारिसहरू समेटिएका छन्।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री गौतमले कार्यदलका सुझावलाई कार्ययोजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 
मन्त्रालयका अनुसार यस सुधारले स्वास्थ्य क्षेत्रको खरिद प्रणालीमा देखिएका विगतका समस्याहरू समाधान गर्न सहयोग पुग्ने र नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।