काठमाडौं । सरकारी कार्यदलले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई निजामती ऐनमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। हाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन र सेवा सञ्चालन नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी  निजामती सेवाका होइनन् भन्ने प्रश्न उठेकाले नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत नै समेट्न कार्यदलले सुझाव दिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख  लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको कार्यदलले नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई  निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत  समेट्नुपर्ने  सुझाव दिएको हो।
कार्यदलले कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नतिजासँग आबद्ध र वस्तुनिष्ट बनाउन निजामती सेवा नियमावलीमा संशोधन गर्न सुझाव दिएको  छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नतिजासँग आबद्ध र वस्तुनिष्ट बनाउन निजामती सेवा नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको हो। 

कार्यदलले निजामती सेवामा उपसचिव र सहसचिव पदका लागि १०–१० प्रतिशत सिटमा हुँदै आएको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा पद्धति हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। विशिष्ट क्षेणी र प्रदेश सचिवको मौजुदा दरबन्दी पुनरावलोकनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले उपसचिव र सहसचिवका सिट आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा बढुवाबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो। 
हाल यी दुवै पदमा कुल सिटको १०–१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट र ९०–९० प्रतिशत आन्तरिक बढुवा (कार्यक्षमता मूल्यांकन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन)बाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ।