काठमाडौँ, १८ असार । नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)लगायतका सरोकारवाला निकायको विरोध पछि औषधीको मूल्य नीति सुझाव समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सच्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तयार भएको छ । 

गत २७ जेठमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई सच्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तयार भएको हो । 

डा पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले साढे ८ महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेदन गत २७ जेठमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको थियो । 
एपोनका अध्यक्ष सन्तोष बरालले बुधबार स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटासंग प्रतिवेदनका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिदै छलफलमा मन्त्रालयले उक्तप्रतिवेन सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताउनुभयो । 

एपोनका अध्यक्ष महेश प्रधानले मन्त्री ज्यूले प्रतिवेदनमा केही कमि कमजोरी भएको भन्दै सचिव ज्यूलाई आन्तरिक कमिटिको छलफल र आन्दोलनरत पक्षसंग थप राय सुझाव लिन आग्रह गरेको बताउनुभयो । त्यहि क्रममा आज सचिव डा देवकोटासंग छलफल हुँदा प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिनु पर्ने विषयमा आफू स्पष्ट रहेको भन्नु भएको भन्दै आन्दोलनरत समितिका साथीहरुबीच यो असार मसान्तको चटारो सकिएपछि पुन छलफलमा बस्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । 

समितिका सदस्य समेत रहनुभएका  एपोन अध्यक्ष प्रधानले यो प्रतिवेदन यथास्थितिमा कार्यान्वयनमा ल्याईए नेपालमा औषधी उत्पादन र आयत हुन नसक्ने भन्दै देशभर औषधीको हाहाकार हुने बताउनुभयो । उहाँले  सो विषयमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु जानकार रहेकोले आफूहरुको माग मन्त्रालयले पुरा गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेको बताउनुभयो ।

सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए औषधी उत्पादन, आयात, तथा वितरणमा समेत अफ्टेरो पर्ने भन्दै उत्पादक तथा व्यवसायीले चर्को विरोध गरेका थिए । यस्तै प्रतिवेदनमा चिकित्सकहरुलाई औषधीको मूल्य बढाउने मतियारको रुपमा प्रस्तुत गरि समुदायकै मानमर्दन गरिएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका संस्थाहरुले समेत बिरोध गरेका थिए । उनीहरुले औषधी, स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य सामग्री सरोकारवाला समिति गठन गरि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन समेत घोषणा गरेका थिए ।