काठमाडौँ, १० असार । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानका अगुवा प्राडा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विगतका सुधारात्मक उपलब्धिलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी नीतिगत तयारी भइरहेको भन्दै सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।

बुधबार जारी विज्ञप्तिमा डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले स्थापित कानुनी व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप हुने संकेत देखिएको बताउनुभयो। उहाँले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमार्फत सरकारलाई प्रस्तुत गरिएका भनिएका केही सुझावले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई पुनः पुरानै विकृति र अव्यवस्थातर्फ धकेल्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ।

उहाँका अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनुअघि चिकित्सा शिक्षामा मापदण्डविपरीत सम्बन्धन वितरण, पूर्वाधार नपुगेका शिक्षण संस्थालाई अनुमति दिने तथा सिट विस्तार गर्ने प्रवृत्ति व्यापक थियो। लामो संघर्षपछि बनेको कानुनी व्यवस्थाले यस्ता विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको भए पनि पछिल्ला निर्णय र तयारीहरूले ती उपलब्धिमाथि चुनौती थपेको उहाँको भनाइ छ।

डा. केसीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत चिकित्सा शिक्षामा सिट संख्या बढाउने व्यवस्था अघि सारिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समर्थन गर्ने आधार तयार पार्न अध्ययन तथा अनुसन्धानको आवरणमा प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाउनुभयो। आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र शैक्षिक गुणस्तरको सुनिश्चितता नगरी सिट वृद्धि गरिनु विद्यार्थी र स्वास्थ्य प्रणाली दुवैका लागि हानिकारक हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई सेवामूलक र सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा नाफामुखी दृष्टिकोण हाबी गराउने प्रयास भइरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। यस्तो प्रवृत्तिले भविष्यमा दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा असर पार्नुका साथै सर्वसाधारणले पाउने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने उहाँको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा डा. केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनु, चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना हुनु तथा प्रारम्भिक चरणमा आयोगले प्रभावकारी काम गर्नु चिकित्सा शिक्षा सुधारका महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक प्रभाव, विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाब तथा आयोगभित्र भएका निर्णयका कारण ऐनको मूल उद्देश्य कमजोर बन्दै गएको उहाँले दाबी गर्नुभयो।

सिट वृद्धि लगायतका प्रस्तावित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन भए चिकित्सा शिक्षा आयोगको औचित्य र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने उहाँको धारणा छ। उहाँले चिकित्सा शिक्षा सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँदै विवादास्पद नीतिगत तयारी तत्काल रोक्न तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गरेर मात्र निर्णय लिन आग्रह गर्नुभएको छ।

डा. केसीले आफूहरूले विगतदेखि उठाउँदै आएका चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी मागहरू सम्बोधन नगरिए पुनः सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभएको छ।