काठमाडौं, ११ जेठ । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानका अभियन्ता गोविन्द केसीले सरकारले चिकित्सा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा विधि, ऐन तथा स्थापित प्रक्रियाविपरीत निर्णय गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले विधिको शासन स्थापित गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धतासहित गठन भएको वर्तमान सरकारले आम नागरिकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने गरी निरन्तर स्वार्थपरक निर्णयहरू गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

उहाँले अध्यादेशमार्फत विभिन्न उच्च पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै यही अवस्थाको फाइदा उठाएर सरकारले ऐन तथा नियम मिच्ने कार्य गरिरहेको बताउनुभयो ।

डा. केसीले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको तथा विभिन्न विवादमा तानिएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् लाई नर्सिङ लगायतका स्वास्थ्यसम्बन्धी डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने सरकारको हालैको निर्णय गैरकानुनी, गैरजिम्मेवारपूर्ण तथा चिकित्सा शिक्षा सुधारको मर्मविपरीत रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

उहाँले स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरू गैर–स्वास्थ्य शैक्षिक निकायबाट अलग गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण मातहतमा सञ्चालन गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग आफूहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको स्मरण गराउनुभयो ।

डा. केसीले आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्म संस्थामा चलखेल र प्रभावको राजनीति रोक्न स्वच्छ छवि भएका पूर्व पदाधिकारीहरूबाट अस्थायी अथवा अन्तरिम नेतृत्वको व्यवस्था गर्न आफूहरूले पटक–पटक आग्रह गरे पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले विगतका सरकारहरूले समेत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको प्रारम्भिक चरणमै यसरी खुला रूपमा नियम मिच्ने साहस नगरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री आयोगका कार्यकारी विज्ञ वा प्राविधिक नेतृत्व नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले हालै गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै डा। केसीले निर्णय नसच्याइए सत्याग्रहसहित सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने चेतावनी दिनुभएको छ ।

अध्यादेशका कारण विभिन्न सरकारी संस्थान तथा निकायमा करिब १६ सय पदाधिकारीको पद रिक्त रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता निकायहरूमा व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थ हाबी हुने जोखिम बढेकोप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

डा केसीले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै विधिसम्मत, पारदर्शी र जनउत्तरदायी ढंगले सञ्चालन गर्न सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
 

प्रेस विज्ञप्ति

हाम्रो बारम्बारको आग्रह र चेतावनीका बाबजुद विधिको शासन स्थापित गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने वाचासहित आएको बालेन सरकारले प्रत्येक हप्ताजसो नै आम नेपालीको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी चिकित्सा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा विधि(ऐन) विपरीत निर्णयहरू गरिरहेको छ र स्वार्थपरक राजनीतिक हस्तक्षेप गरिरहेको छ। अध्यादेशमार्फत सबै उच्च पदाधिकारीहरू पजनीमा परेका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोग हप्तौंदेखि पूर्ण नेतृत्वविहीन भएको मौका पारेर प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पनि ठीकसँग संचालन गर्न असमर्थ विवादित सिटीइभिटीलाई नर्सिङ लगायतका विषयका डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने बालेन सरकारको हालैको गैरकानुनी र गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णयले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

सीटीइभीटीजस्तो गैर स्वास्थ्य शैक्षिक निकायबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम अलग्याएर चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण मातहतमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न हामीले आवाज उठाउँदै आएको हो।

स्मरण रहोस्, आयोग नेतृत्वविहीन रहँदा चलखेल हुनेदेखि आयोगका महत्वपूर्ण तथा नियमित काम कारबाहीमा बाधा पर्ने हुनाले नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नहुन्जेलसम्म स्वच्छ छवि भएका संस्थापक पूर्व पदाधिकारीहरूबाट अस्थायी (अन्तरिम) नेतृत्वको तुरुन्त व्यवस्थाको लागि बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सम्बोधन नगर्नु र नेतृत्वविहीन नै राखेर सरकारले गरेको हालको निर्णय पनि ऐन, नियम विपरीत र स्वार्थपरक छ र यसले बालेन सरकारको विधिको शासनको नारा केवल 'हात्तीको देखाउने दाँत' प्रमाणित भएको छ। 

विगतका सरकारहरूलेसमेत मन्त्री परिषद गठन भएको एक-दुई महिनाभित्रै यसरी नियम मिच्ने प्रयास गरेका थिएनन्। प्रधानमन्त्री, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री आयोगका कार्यकारी पनि होइनन् न विज्ञ नै हुन्।

बालेन सरकारलाई तुरुन्त सो गैरकानुनी निर्णय फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछु। अन्यथा सत्याग्रह सहितका सशक्त आन्दोलन सूरू गर्ने कुरा जानकारी गराउँदछु।

आम नेपालीको प्रत्यक्ष चासो रहेको र हाम्रो निरन्तरको निगरानी र खबरदारी रहेको क्षेत्रमा त यो हालत छ भने अध्यादेशका कारण करिब १६ सय पदाधिकारीहरूको पद रिक्त रहेको सरकारी संस्थान तथा निकायमा सरकारले के गरिरहेको होला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। साथै ती संस्थामा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ हावी हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। 

चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली मुताबिक निष्पक्ष ढङ्गले योग्यता, दक्षता, निष्ठा र स्वार्थ नबाझिने आधारमा नयाँ पदाधिकारीहरू चयन गर्न र नियुक्ति नहुन्जेल स्वच्छ छवि भएका आयोगका संस्थापक पूर्व पदाधिकारीहरूमध्येबाट अस्थायी नेतृत्वको व्यवस्था गर्न सरकारलाई पुन: स्मरण गराउँदै विगतका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्न र मागहरू शीघ्र सम्बोधन गर्न पनि सरकारको फेरि ध्यानाकर्षण गराउँदछु। 

गुणस्तरीय, नि:शुल्क तथा सस्तो र सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा विपन्न वर्गलगायत सबै नेपालीहरूको समतामूलक पहुँचको सुनिस्चितता गर्ने ऐनका लागि हाम्रो लामो समयदेखिको संघर्ष (सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि पनि हो) पछि निर्मित चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगको मर्म तथा मर्यादाको रक्षाका लागि हामी कटिबद्ध छौँ।

अन्तमा, बालेन सरकारलाई सानो सुझाव - लहडले मात्र देश विकास हुँदैन, त्यसका लागि विवेकपूर्ण सुझबुझ लगायत पर्याप्त गृहकार्यको पनि जरूरत पर्दछ। 

प्रा.डा.गोविन्द केसी

काठमाडौं,

१२ जेठ २०८३।