काठमाडौं । डाक्टर गोविन्द केसीले अस्पताललाई गैरचिकित्सकको नेतृत्व नदिने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ  । डा.केसीले आफ्ना माग सम्बोधन नभए सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सबै सरकारी अस्पतालको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाउन माग गर्नुभएको छ। जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित हुनुपर्ने, संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गर्नुपर्नेलगायत केसीको माग छ।
डा. केसीले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। विभिन्न प्रतिष्ठानमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङलगायत मधेस र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरिनुपर्ने डा.केसीको माग छ । उहाँले नोबेल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज तथा अन्य कलेजहरूमा विद्यार्थीबाट अतिरिक्त रकम असुल्ने प्रयास अहिले पनि जारी रहेको भन्दै सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ।  जनसंख्याको बृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर बृद्धि सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभएको छ।
यस्तै, केसीले सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ।
केसीले आफ्नो मागको अन्तिम बुँदामा आफूसँग भएका सम्झौताहरू तथा प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
उनले सो बुँदामा चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार नेपालको मेडिकल शिक्षालाई गैरनाफामुलक बनाउने, बिपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गर्ने, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेका छन्। आफूले राखेका माग पूरा नभए कुनै पनि बेला सत्याग्रह सुरू गर्ने चेतावनी केसीले दिएका छन्।