काठमाडौँ, २० वैशाख । रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ कार्यान्वयनमा आएपनि नेपाल मेडिकल काउन्सिल र फार्मेसी काउन्सिलका रजिष्ट्रारको पद भने जोगिएको छ । 

अध्यादेशले विभिन्न निकायमा नियुक्त १ हजार ५९४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुँदा दुूई काउन्सिलका रजिष्ट्रारको पद भने जोगिएको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लगायतका निकायमा कार्यरत पदाधिकारी मात्र नभई नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल नर्सिङ परिषद् जस्ता नियामक संस्थाका अध्यक्ष, सदस्य तथा रजिष्ट्रारहरूसमेत पदमुक्त भएका छन्। यसले स्वास्थ्य प्रशासनिक संरचनामा उल्लेखनीय असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

 नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका रजिष्ट्रारहरूको हकमा भने अध्यादेश मौन देखिएको छ। मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सरकारले मनोनित गरेका सदस्यहरू पदमुक्त भए पनि रजिष्ट्रार डा सतिशकुमार देवको पद यथावत् रहेको छ।

त्यसैगरी, फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डे र सदस्यहरू पदमुक्त हुँदा पनि रजिष्ट्रार सञ्जीवकुमार पाण्डेयको विषयमा अध्यादेशले मौन छ । 
राजपत्रमा रजिष्ट्रार पदसम्बन्धी थप स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म दुवै काउन्सिलका रजिष्ट्रारहरूले आफ्नो नियमित प्रशासनिक कामकाजलाई निरन्तरता दिने जनाएका छन्।