भत्ता मात्र पाउने पदलाई लाभको पद मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर
काठमाडौँ, ८ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निर्वाचित सदस्यलाई ‘लाभको पद’ मा नपर्ने ठहर गरेको छ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आयोगले डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी काउन्सिल सदस्य पदलाई ‘लाभको पद’ ठहर गर्दै खारेज गरेको थियो। सोही विवादमा सर्वोच्चले एक वर्षपछि पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै उक्त निर्णयलाई लाभको पद भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।
अदालतले काउन्सिल सदस्य पदबाट नियमित तलब वा स्थायी आर्थिक लाभ नपाइने, केवल बैठक तथा अनुगमन भत्ता मात्र उपलब्ध हुने देखिएको भन्दै यसलाई सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त हुने संवैधानिक ‘लाभको पद’ मान्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
त्यसैगरी, उम्मेदवारी दर्ता भइसकेपछि र निर्वाचन चिह्नसमेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा उम्मेदवारी खारेज गर्नु ‘वैध अपेक्षा’ को सिद्धान्तविपरीत भएको पनि अदालतले औँल्याएको छ।
फैसलामा संविधानका सामान्य र विशेष व्यवस्थाबीच द्वन्द्व हुँदा विशेष व्यवस्था नै लागू हुने उल्लेख गर्दै ‘लाभको पद’ को व्याख्यामा पनि सोही सिद्धान्त लागू हुने स्पष्ट गरिएको छ।