काठमाडौँ, १४ पुस ।  नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को निर्वाचनका लागि उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार (बागमती प्रदेश संयोजक) डा अरुण शाहीको उम्मेद्वारी खारेज नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको एकज इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै डा.शाहीको उम्मेद्वारी खारेज नगर्न आदेश दिएको हो । यो आदेशसंगै नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन समितिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

उच्च अदालतले नेपाल चिकित्सक संघ, संघको निर्वाचन समिति लगायत ६ व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

डा शाहीका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय किशोरकुमार विष्ट र अनुपम विष्ट, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरि उप्रेती, रमेश बडाल, टीकाराम भट्टराई र भोजराज आचार्यले बहश गर्नुभएको थियो ।

आफ्नो उम्मेदवारी हटाउने नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन समितिको निर्णयविरुद्ध डा शाहीले आइतबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

प्रक्रिया पूरा गरेर आफूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट बञ्चित गरिएको भन्दै डा शाहीले सुरुमा निर्वाचन समिति समक्ष पुनर्विचारका लागि निवेदन दिनुभएको थियो ।

निर्वाचन समितिले उक्त निवेदनको सुनुवाइ नगरेपछि  उहाँ काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुभएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रितपूर्वक मनोनयन दर्ता भएको ठहर गर्दै निर्वाचन समितिलाई आफूखुसी नियम बनाउने अधिकार नभएको स्पष्ट पार्दै उम्मेदवारी कायम गर्न आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला प्रशासनले डा. शाहीसहित रित पुगेका सबै उम्मेदवारको उम्मेदवारी कायम राख्न निर्देशन दिएको थियो ।

 प्रशासनको उक्त आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै निर्वाचन समितिले अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासनले शाही सहित अन्य खारेज गरिएका उम्मेदवारलाई कायम राख्न आदेश दिएपनि निर्वाचन समितिले अटेर गरेको थियो ।

यसअघि नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन समितिले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै डा शाहीको उम्मेद्धारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । आदेशमा निर्वाचन समितिले ५ पुस र ९ पुसमा सार्वजनिक गरेको नाम सूची सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

डा शाहीले नेपाल चिकित्सक संघको विधान र नियमवाली विपरित समितिले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरेको भन्दै रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो ।  

हेर्नुस् अदालतको आदेशः