काठमाडौँ, १० वैशाख । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले पिजीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिन तयार रहेको बताएका छन् । 
तर त्यसको लागि निजी मडिकल कलेजको माग सम्बोधन हुनुपर्ने उहाँहरुको सुझाव छ । 
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरुको संस्था एसोसिएशन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले पोष्ट ग्राजुएट्स (पीजी) तहका विद्यार्थीहरुलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोके अनुसारको ४८ हजार रुपैयाँ दिन समस्या नरहेपनि मेडिकल कलेजको समस्या बुझ्न आग्रह गरेकोछ । 

 बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एसोसिएशन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्राडा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले पीजीका विद्यार्थीहरुलाई आयोगले तोकेको भन्दा एक रुपैयाँ बढी नै निर्वाह भत्ता दिने बताउनुभयो । उहाँले यो अवस्थामा आयोगले तोकेको ४८ हजार भत्ता दिन स्रोत नभएको बताउनुभयो । उहाँले स्रोत सुनिश्चितताका लागि विभिन्न विकल्पहरु खुल्ला रहेको भन्दै्र गत साता बसेको आयोगको १८ औँ बैठकबाट गठित समितिले त्यसमा काम गर्न सक्ने जानकारी गराउनुभयो । 

उहाँले राज्यले सरकारी मेडिकल कलेजलाई दिएको अनुदान निजी मेडिकल कलेजलाई दिने हो भने निर्वाह भत्ता सरकारीले तोकेको भन्दा बढी दिने दाबी गर्नुभयो । 
उहाँले मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरुलाई बढी समय काममा नलगाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मेडिकल कलेजको शुल्क समायोजन र सिट संख्या बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । 
पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएशनका उपाध्यक्ष डा बुद्धिमान श्रेष्ठले डेन्टल कलेज सबैभन्दा मारमा परेको बताउनुभयो । उहाँले २२ हजार रुपैँयामा डेन्टल कोर्ष पढाउनुपरेको गुनासो गर्दै शुल्क बढाउन माग गर्नुभयो । 
उहाँले सरकारी कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई परिचालन खर्च वापत प्रतिविद्यार्थी साढे ११ लाख दिने सरकारले निजीमा पनि सो अनुदान दिएमा सरकारी सरह भन्दा बढी नै भत्ता उपलव्ध गराउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले स्रोत विना सस्तो लोकप्रियताका लागि अहिले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका नेतृत्व तहमा बस्नेले राजनीतिक गरेको आरोप लगाउनुभयो । 
चिकित्सक संघको चुनावको एजेन्डा बनाएकोमा उहाँले दुःख प्रकट गर्नुभयो । 
 उहाँले यहि अवस्थामा निर्वाह भत्ता दिएमा पीजीका विद्यार्थीहरु पढाए वापत आफूहरुले तीनवर्षमा १६ हजार १७ रुपैयाँ मात्रै पाउने बताउनुभयो । 

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक समेत रहेका सांसद सुनील शर्माले नेपाल चिकित्सक संघले गिजोल्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै संघका अध्यक्ष डा. अनिल बिक्रम कार्की र अर्का चिकित्सक डा मंगल रावल यसका प्रमुख पात्र भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले महिनावारी ५४ हजार रुपैयाँमा एमबीबीएस पढाइरहेको भन्दै प्राथमिक तहका कतिपय बोर्डिङ स्कुलको मासिक शुल्क भन्दा पनि धेरै सस्तो भएको बताउनुभयो ।

अहिले देशमा १८ वटा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरु सञ्चालनमा छन् । ती कलेजहरुले कुल २ हजार ११५ वटा एमबीबीएस तथा बीडीएस मध्ये १ हजार ८०० बढी सिट आफूहरुले पढाउँदै आएको बताएका छन् । पीजी तहमा तोकिएको कुल १ हजार ४०० सिटमध्ये पनि ५० प्रतिशत बढी आफुहरुको नै रहेको दावी छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी १५ बैशाखका लागि १९ औँ बोर्ड बैठक आव्हान गर्दै त्यस बेलासम्म पीजीको निर्वाह भत्ता, शुल्क तथा सिटको विषयमा अध्ययनगरी प्रतिवेदन दिन शिक्षा सचिव दीपक शर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।