काठमाडौँ, २२ साउन । चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनरत इन्टर्न चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार र अनशनरत इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजनबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ।

 सहमतिसँगै साउन २२ गतेदेखि हरिजनले जारी राख्नुभएको आमरण अनशन अन्त्य भएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोली र हरिजनबीच भएको सहमतिअनुसार अब इन्टर्न चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।

उक्त व्यवस्था सरकारी तथा निजी दुवै चिकित्सा शिक्षण संस्थामा समान रूपमा लागू गरिने तथा कार्यान्वयन नगर्ने संस्थामाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने सहमति भएको छ। साथै, यस व्यवस्थालाई चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा समावेश गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ।

सहमतिअनुसार एमबीबीएस तथा बीडीएसलगायत एकवर्षे इन्टर्नसिपमा रहेका चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सिफारिस कार्यान्वयनका लागि साउन २८ गते शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, सम्बन्धित विश्वविद्यालय, एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल  तथा आन्दोलनरत पक्षबीच छलफल गरिनेछ। त्यसपछि उक्त विषयलाई आयोगको बैठकमा एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम आयोगको बैठकमा ‘स्टाइपेन्ड अभियान’ का प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्ने विषयमा समेत छलफल गरिने सहमति भएको छ।

यस्तै, श्रम ऐन, २०७४ को दफा २८ बमोजिम आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकको कार्यघण्टासम्बन्धी व्यवस्था सबै सरकारी तथा निजी चिकित्सा शिक्षण संस्थामा कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार पारिने सहमति भएको छ।

सहमतिअनुसार मेडिकल कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा असुलेको अतिरिक्त शुल्कको छानबिन गरी फिर्ता गराउने तथा स्वीकृत शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै, एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रावासमा अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्ने व्यवस्था हटाई वैकल्पिक बनाउने नीति सरकारी तथा निजी सबै मेडिकल कलेजमा लागू गर्ने सहमति भएको छ।

सरकारी वार्ता टोलीमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसाल, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा समिरकुमार अधिकारी, उपसचिव मधु घिमिरे तथा मन्त्री सचिवालयका आदित्य कर्णको सहभागिता रहेको थियो। सहमतिपत्रमा शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख हरिप्रसाद निरौलाले रोहवर बस्नुभएको थियो।