काठमाडौँ, ८ मंसिर । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्साशास्त्र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई आठौँ तहका अधिकृतले पाउने तलब सरह भत्ता दिनुपर्ने प्रावधान ल्याएका कारण यो वर्ष नेपालका ७५० विद्यार्थी पिजी अध्ययन गर्नबाट बञ्चित हुने भएका छन् । 
मेडिकल कलेजहरुले स्वमूल्याङ्कन गरी  पिजीका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिनुपर्दछ । तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत भदौ महिनामा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गराउने मेडिकल कलेजलाई स्वमुल्याङ्कन फाराम भर्नका लागि सूचना जारी गरेको थियो ।

विद्यार्थीलाई आठौँ तहका अधिकृतले पाउने तलब बराबरको निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने अडान निजी मेडिकल कलेजले राखेर फाराम नभरेपछि निजीमा पढ्ने ७५० जना विद्यार्थीहरु पिजी पढ्नबाट बञ्चित हुने निश्चित भएको छ । 
चिकित्सातर्फ स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने सयौँ विद्यार्थीहरु पिजी अध्ययन गर्नबाट बञ्चित हुँदा उनीहरु विदेशमा अध्ययनका लागि जाने र करोडौँ तिर्न बाध्य हुनेछन् ।

 
चिकित्सातर्फका विद्यार्थी नेपालबाट विदेश पलायन गराउनमा मुख्य दोषी चिकित्सा शिक्षा आयोग या निजी मेडिकल कलेज ?

यो वर्ष निजी मेडिकल कलेजहरुले आवेदन दिएका छैनन् । भारतमा पिजीका लागि सिट पाउन मुस्किल रहेको छ । पाइहालेको अवस्थामा भारु एक करोड देखि तीन करोडसम्म खर्च हुन्छ ।  निजी मेडिकल कलेजले पिजीमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रति महिना आठौँ तहका अधिकृतले पाउने रकम ४८ हजार ७०० मासिक भत्ता दिनुपर्ने आयोगले निर्देशन दिएपछि उनीहरुले यो वर्ष स्नातकोत्तर तहका लागि फर्म भरेका छैनन् । 
चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राडा. अञ्जनीकुमार झाले निजी मेडिकलका लागि मंसिर ११ सम्म पुनः फाराम भर्ने समय दिएर सूचना जारी गरेको बताए । उनले विद्यार्थीले निर्वाह भत्ता बापतको ४८ हजार ७०० रुपैँयाको विषयमा भने केही बोलेनन् । 
केही समय अघिसम्म झाले यो विषय प्रधानमन्त्रीको हातमा पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले मात्र गर्नसक्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले समेत पटक –पटक निर्वाह भत्ता आठौँ तह अनुसार हुदैन , त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुस् भनेर निर्देशन दिदाँ समेत आयोग उपाध्यक्ष झाले अटेर गरेको निजी मेडिकल सञ्चालकहरुको भनाई छ । 
उपाध्यक्ष झाले निजीले नपढाउने हो भने सरकारीमा विद्यार्थीको संख्या थप्ने बताउँदै आएका छन् । तर सरकारीमा तोकिएको संख्या भन्दा बढी विद्यार्थी पढाउन सक्ने अवस्था छैन । 

चिकित्सातर्फ स्नातकोत्तर तहमा आउँदो माग महिनामा प्रवेश परीक्षा भएर अध्ययन सुरु हुन्छ । वर्षेनी एक हजार दुई सय विद्यार्थीले नेपालमा पोष्ट ग्याजुएट (पिजी) अध्ययन गर्दै आइरहेकोमा यो वर्ष सरकारी कलेजमा मात्र पिजी अध्ययन हुँदा सातसय विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने छैनन् । सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले निःशुल्क पिजी अध्ययन गर्न पाउँछन् । केही वर्ष अघिसम्म चिकित्सा शिक्षा तर्फ पिजी अध्ययन गर्दा एक करोड भन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको थियो । हाल पिजी अध्ययन सरकारी मेडिकल कलेजमा निःशुल्क हुने गर्दछ  । निजी मेडिकल कलेजमा पनि चिकित्सा आयोगले २३ लाखभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । 
पछिल्लो समय पोष्ट ग्याजुएट (पिजी) अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन पाउने छैनन् । सरकारी मेडिकल कलेजमा पाँचसय भन्दा बढी विद्यार्थीले मात्र निःशुल्क अध्ययन गर्नेछन् । 
निजी मेडिकल कलेजहरुले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तरतर्फ एमडी, एमएस तथा एमडीएस अध्ययनका लागि भदौ महिनामा आयोगमा फाराम भर्नुपर्नेमा उनीहरुले फाराम नभर्दा विद्यार्थीहरुलाई मर्का पर्ने देखिएको छ । 
यो वर्ष निजी मेडिकल कलेजले पिजी अध्ययन गराउने विषयमा हालसम्म कुनै छलफल हुन सकेको छैन । 
एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्डल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्राडा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले आयोगले विद्यार्थीलाई तोकेको आठौँ तह बराबरको मासिक भत्ता दिन नसक्ने दाबी गरे । उनले  सरकारी अस्पतालमा २४ सै घण्टा तीनै पिजीका विद्यार्थीहरुबाटै बिरामीको उपचार गराउने गरेको भन्दै ४८ हजारबाट बढाएर एकलाख पु¥याए पनि फरक नपर्ने तर निजीले भने निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने बताए । 
 सरकारले जति दिन सक्यो त्यो रकम निजी मेडिकल कलेजले दिनै नसक्ने उनको तर्क छ । 
चिकित्सा आयोगका कारण सातसय पीजीका विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलग्रस्त छ । 
 डा.कार्कीले चिकित्सा आयोगको नियत नेपालको मेडिकल क्षेत्र तहसनहस पारेर विद्यार्थी भारत लगायतका अन्य देशमा पठाउने रणनीजिकासाथ अघि बढेको बताए । 
विद्यार्थीसंग २३ लाख शुल्क लिएर उल्दै उनीहरुलाई ४९ हजार मासिक दिन नसकिने उनको धारणा छ । 
निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई महिनाको २० हजारका दरले तीन वर्षमा ७ लाख २० हजार रुपैयाँ उनीहरुलाई नै फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ । दुई लाख आयोगलाई, दुई लाख विश्वविद्यालय र अन्य दुई लाख अरु विभिन्न शिर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।  डा.कार्कीले विद्यार्थीबाट लिने २३ लाखमध्येबाट १३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने र बाँकी रकमबाट प्राध्यापकहरुको तलब सुविधादेखि अन्य अध्ययन अध्यापनमा खर्च गर्नुपर्ने बताए । 
 निजी मेडिकल कलेजहरुले प्रत्येक वर्ष ७५० विद्यार्थीलाई पीजी (स्नातकोत्तर) अध्ययन गराउने गर्दछन् ।  
एशोसियसनका उपाध्यक्ष डा.बुद्धिमान श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन समेत चिकित्सा आयोगले नपाएको बताए । सम्भव नै नहुने कुरा गरेर आयोगले निजी क्षेत्रलाई पेल्न खोजेको उनको तर्क छ ।
उनले प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा विवाद सुल्झाउन निर्देशन दिएपनि आयोगले अटेर गरेको बताउनुभयो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कसैले पनि जुगाँको लडाइ नगरी सहजिकरण गर्न आयोगलाई आग्रह गरे । 
चितवन मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक डा.हरिषचन्द्र न्यौपानेले सरकारले पिजीका विद्यार्थीलाई आठौ तह सहर भत्ता दिने जर्वजस्ती नियम ल्याएर त्यसको असर जनतासम्म पुग्ने बताए । मेडिकल कलेज सस्टेन्ट गर्नैपर्छ, न्यौपानेले भने“आयोगले भने अनुसार गर्ने हो भने ४० हजारको शल्यक्रिया ८० हजार बनाउनुको विकल्प छैन ।” 
आयोगको बैठकमा पिजीको विद्यार्थीको एजेण्डा छैन

चिकित्सा शिक्षा आयोगले पिजीमा  अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको मुख्य विषयलाई नसमेटेर १५ औँ बैठक बस्दैछ । 
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा निजी मेडिकल कलेजमा पीजी भर्नाका विषयमा यसपटक देखिएको विवादले स्थान नपाउनुमा आयोग कता जादैछ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । 
बैठकका एजेण्डामा आयोगको लोगो स्वीकृत देखि अति सामान्य विषयमात्र समेटिएका छन् । 
आयोगले सदस्यहरुलाई आइतबार बस्ने बैठकका मुख्य एजेण्डाको रुपमा नौ विषय पठाएको छ । त्यसमा पीजी भर्नामा देखिएको विवादको विषय कहि उल्लेख गरिएको छैन ।