• सोमबार, १५ भदौ २०८३
  • images
    वीएण्डसी मेडिकल कलेज सम्बन्धन

    दुर्गा प्रसाइँ भन्नुहुन्छः कि सम्बन्धन देउ, कि राज्यले लेउ

    दुर्गा प्रसाइँ भन्नुहुन्छः कि सम्बन्धन देउ, कि राज्यले लेउ

    प्रधानमन्त्रीलाई छ पृष्ठ लामो पत्र

    प्रसाइँले एमबीबीएस कक्षा सञ्चालनका लागि कि सम्वन्धन दिन वा सम्बन्धन नदिए सरकारले आफै लिन आग्रह गर्नुभयो ।

    हेल्दीखबर
    शनिबार, असार १९ २०७८
    हेल्दीखबर
    शनिबार, असार १९ २०७८
    दुर्गा प्रसाइँ भन्नुहुन्छः कि सम्बन्धन देउ, कि राज्यले लेउ



    काठमाडौं,१९ असार  । झापास्थित  वीएण्डसी मेडिकल कलेज तथा रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक दुर्गा प्रसाद प्रसाईँले सरकारले विएण्डसी मेडिकल कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उहाँले यदि राज्यले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने हो भने तत्काल राज्यले लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले मेडिकल कलेजमा आफ्नो सात अर्ब रुपैया खर्च भइसकेको भन्दै उहाँले राज्यले छिटै सम्बन्धन दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छ पृष्ठ चिठी लेख्दै आफ्नो मेडिकल कलेजमा भौतिक संरचना पूरा भएको उल्लेख गर्नुभयो । यदि सम्बन्धन नदिने हो भने राज्यले मेडिकल कलेज सरकारीकरण गर्न तयार रहेको बताउनुुभएको छ ।

    प्रसाइँले एमबीबीएस कक्षा सञ्चालनका लागि कि सम्वन्धन दिन वा सम्बन्धन नदिए सरकारले आफै लिन आग्रह गर्नुभयो । हालसम्म मेडिकल कलेजमा सात अर्व रुपैया खर्च भइसकेको जानकारी दिदै उहाँले सरकारले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन्छ भनेर कुरेको १० वर्ष भइसकेको बताउनुुभयो । उहाँले विएण्डसि मेडिकल कलेजले समयमा सम्बन्धन पाएको भए गरिब तथा विपन्न परिवारका ५० जना डाक्टर बनिसकेर देशको सेवा गर्थे भन्नुुभयो । उहाँले  आफ्नो कलेजलाई सम्बन्धन दिन वा सरकार आफैंले सञ्चालन गर्न वा सदाका लागि बन्द गर्न समेत  विकल्प दिदै सरकारले तत्काल ठोस निर्णय गर्ने बेला आएको बताउनुुभयो ।  पत्रकार सम्मेलनमा प्रसाइले चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष तथा  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लामो पत्र लेख्दै आफूले अहिलेसम्म पाएको दुख र दुख दिनका लागि भूमिका खेल्नेको नाम सार्वजनिक गर्नुभयो । 
     उहाँले चिकित्सा शिक्षा आयोगका  उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले सम्वन्धन रोक्नका लागि मूख्य भूमिका खेलेको आरोप लगाउनुुभयो । आयोगको बैठकले सात दिन भित्र अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाईँ सम्वन्धन दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने निर्णय गर्ने भनिएकोमा २१ दिन हुँदासम्म प्रतिवेदन नबुझाइएको उल्लेख गर्दै प्रसाइले उपाध्यक्ष डा गिरीले वदनियतपूर्ण काम गरेको बताउनुुभयो । प्रसाइँले आठ बर्ष अघि देखि कानूनका सबै प्रक्रिया पुरा गरी आएको र पाँच बर्ष अघि नै सम्वन्धन पाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म रोकिरहेकोले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुुभयो । 

     

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार