काठमाडौँ, १२ भदौ । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सहज रुपमा आफूहरुलाई नागरिकता दिन माग गरेका छन् । 
उनीहरुले स्वेच्छाका आधारमा आफूहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्न माग गर्दै संविधानले लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी दिए । 
बुधबार सञ्चारकर्मीसँगको छलफलका क्रममा उनीहरूले ०७२ को संविधानले लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । 
ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले संविधानको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा पनि सरकारी निकायहरूले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता नदिएको गुनासो गरिन् । 
उनले नागरिकता लिनलाई अङ्ग देखाउनुपर्ने बाध्यता मानव अधिकारको उलंघन हो भन्दै मेडिकल बोर्डमा अंग देखाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् । 
उनले कतिपय अवस्थामा ‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको नागरिकता लिने क्रममा आफ्नो अंग देखाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै यसले मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन भएको बताइन् । 
 ट्रान्स म्यान र ट्रान्स वुमनलाई नागरिकता दिनको लागि डाक्टरकै सर्टिफिकेट माग गरिन्छ, अध्यक्ष गुरुङले भनिन्,“ शरीरका अंगहरू नै देखाउन भनिन्छ, यो के मानव अधिकार उल्लंघन होइन,’ उनले प्रश्न गरिन् ।
 ‘नागरिकता नहुँदा बैंक अकाउन्ट खोल्न नपाएको, रोजगारी नपाएको तथा अन्य कागजातमा समेत समस्या हुने गरेको उनको गुनासो छ । 
सयौँ लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित भएको जानकारी दिदै उनले नागरिकता लिएकाहरूलाई पनि ‘अन्य’ भनेर दिने गरिएको बताइन् । 
यसअघि ६ पुस ०६४ मा सर्वोच्च अदालतले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको थियो। जसमा लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने, समलिंगी विवाहको लागि ७ जनाको समिति गठन गर्नुपर्ने र विभेदकारी कानुन खारेज गर्नुपर्ने आदेश थियो। तर, हालसम्म पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 
नेपालको संविधान ०७२ को धारा १२ मा पनि लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ। तर, नागरिकता विधेयकमा डाक्टरको हस्ताक्षरसहितको प्रमाण र लिंग परिवर्तन गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 
लिंग परिवर्तन गर्न तथा हर्मोन परिवर्तन गर्न खर्चिलो हुने भएकाले आफ्नो पहिचान आफैँ गर्न पाउनुपर्ने लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले माग राखेका हुन्।

हालसम्म सरकारले करिब २५० जना लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिएको छ।
यस्तै ब्लु डायमण्ड सोसाइटीका कार्यक्रम अधिकृत सञ्जय शर्माले आफ्नो पहिचानका लागि ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको बताए । उनले नागरिकता लिनका लागि वीर  अस्पतालमा रहेको मेडिकल बोर्डमा गई डाक्टरहरुलाई अंग देखाउनुपर्ने बाध्यताले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघन भएको बताए । यो विषयलाई सञ्चारकर्मी तथा राजनीतिक दलले उठाइदिन माग गरे ।