काठमाडौँ, १४ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थमा कर उल्लेख्य रूपमा बढाउन सत्तापक्षीय सांसदहरूले सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् ।

 विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसअनुसार करको दर वृद्धि गरी उपभोग नियन्त्रण गर्नुपर्ने मागसहित ३० जना सांसदले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजश्वी शेरचनको अगुवाइमा बुझाइएको उक्त पत्रमा सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थमा उच्च कर लगाएर जनस्वास्थ्य संरक्षण, नसर्ने रोग नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई दिगो बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पत्र बुझाएपछि डा. शेरचनले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कर वृद्धि गरी उपभोग घटाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको धारणा राख्नुभयो । कर वृद्धिबाट प्राप्त अतिरिक्त राजस्वलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा समेत सांसदहरूको जोड रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद डा. आनन्दबहादुर चन्दले दक्षिण एशियाका मुलुकहरूमध्ये नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा तुलनात्मक रूपमा निकै कम कर लाग्दै आएको बताउनुभयो । यसले एकातिर जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्‍याएको तथा अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढ्न नेपाल कमजोर देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

ज्ञापनपत्रमा डा. लेखजंग थापा, डा. तोसिमा कार्की, विदुषी राणा, सुम्निमा उदास, भूमिका श्रेष्ठ, सुस्मा स्वर्णकार, लिमा अधिकारीलगायतका सांसदहरूको हस्ताक्षर रहेको छ । विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूले एकै स्वरमा कर वृद्धि गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नु यसपटकको विशेष पक्षका रूपमा हेरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर दक्षिण एशियामै न्यूनमध्ये रहेको उल्लेख गर्दै हालको कर संरचनाले उपभोग नियन्त्रण गर्न नसकेको तर्क गरिएको छ । सांसदहरूले अर्थमन्त्रीलाई वर्तमान राजस्व अवस्था, प्रस्तावित कर दर, त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने अतिरिक्त राजस्व तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा पर्ने सकारात्मक प्रभावसम्बन्धी विश्लेषणसमेत बुझाएका छन् ।

पछिल्लो समय संसद बैठकमा समेत अधिकांश राजनीतिक दलका सांसदहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमा भारी कर वृद्धि गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रलगायत सरकारी निकायले पनि यस विषयमा सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिँदै आएका छन् ।

स्वास्थ्यविज्ञ, स्वास्थ्य अर्थशास्त्री तथा विभिन्न नागरिक संस्थाहरूले पनि सुर्ती र मदिराजन्य पदार्थमा उच्च कर लगाउनु नै प्रभावकारी नियन्त्रणको उपाय भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार मूल्य वृद्धि भएपछि उपभोगमा कमी आउने र त्यसले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने आर्थिक भार घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर सरकारले सांसदहरूको माग पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने वा नसक्ने विषय भने अझै स्पष्ट छैन । विगतका वर्षहरूमा पनि बजेटअघि सुर्ती उद्योगीहरूले कर वृद्धि रोक्न विभिन्न तहमा दबाब दिने गरेका उदाहरण छन् । यसपटक पनि उद्योग क्षेत्रले अर्थ मन्त्रालयसँग सक्रिय छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले एकातिर राजस्व वृद्धि, जनस्वास्थ्य संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने दबाब सामना गरिरहनुभएको छ भने अर्कोतर्फ उद्योग क्षेत्रको चासो पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यद्यपि यसपटक संसद, स्वास्थ्य क्षेत्र र नागरिक समाजबाट एकैसाथ दबाब बढेकाले सरकारले कम्तीमा सुर्तीजन्य पदार्थमा केही हदसम्म कर वृद्धि गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । अब आगामी १५ जेठमा सार्वजनिक हुने बजेटले सरकारले जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन्छ कि उद्योग क्षेत्रको दबाबलाई ध्यान दिन्छ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ ।