काठमाडौँ, भदौ २६ गते । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई आठ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

बाढीपछि प्रभावित समुदायमा स्वास्थ्य सेवा, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ, रोगको निगरानी, मानसिक स्वास्थ्य तथा आकस्मिक उपचारमा देखिएका चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै समितिले सुधारका उपाय अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता, मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीलगायतका पदाधिकारी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले सञ्चालन गरिरहेको स्वास्थ्य सेवा तथा राहतसम्बन्धी कामबारे समितिका सदस्यले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिनुभएको थियो ।

मन्त्री तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीको जवाफपछि समितिका सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटिएको निर्देशन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तावलाई समितिका सदस्यहरूले सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्नुभएको हो ।

समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रका होल्डिङ सेन्टर तथा अन्य अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण गरी जोखिमका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न, नियमित सेवन गर्ने औषधिको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा जटिल अवस्थाका बिरामीलाई समयमै सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा पठाएर उपचारपछिको अनुगमनसमेत गर्न समितिले भनेको छ ।

सम्भावित थप विपद्लाई ध्यानमा राखी जीवनजल, पुनर्जलीय घोल, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, आवश्यक औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त मात्रामा मौज्दात राख्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बाढी प्रभावित समुदायमा सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइको अभावबाट स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले समितिले खानेपानी, हात धुने व्यवस्था, सुरक्षित तथा पोषणयुक्त खाना, शौचालय र फोहोर व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिन भनेको छ । यसका लागि जनस्वास्थ्य तथा वातावरणीय स्वास्थ्यमा कार्यरत जनशक्तिलाई परिचालन गरी नियमित अनुगमन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

बाढीपछि पानीजन्य तथा अन्य संक्रामक रोग फैलिन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै रोगको नियमित निगरानी र तत्काल सूचना प्रवाहको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन समितिले जोड दिएको छ । सम्भावित रोगको प्रकोप पहिचान, अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

विपद्का कारण प्रभावित व्यक्तिमा उत्पन्न हुन सक्ने मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई पनि समितिले प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रभावित समुदायमा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउन तथा त्यसपछि पनि तनावजन्य समस्या, चिन्ता र अवसाद देखिएका व्यक्तिलाई मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट उपचार, पुनःअनुगमन र आवश्यक परे थप उपचारका लागि पठाउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

आकस्मिक अवस्थाका बिरामीलाई समयमै उपचार उपलब्ध गराउन नजिकका अस्पताल र एम्बुलेन्स सेवाबीच स्पष्ट समन्वय कायम गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रबीच जिम्मेवारी स्पष्ट गरी प्रभावकारी समन्वय गर्नसमेत भनिएको छ ।

बाढीबाट क्षति पुगेका स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रभावित हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर क्षतिको प्राथमिकता निर्धारण गर्न र स्वास्थ्य संस्थाको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई शीघ्र अघि बढाउन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी बाढीमा मृत्यु भएका व्यक्तिको सम्मानजनक व्यवस्थापन तथा पहिचान हुन बाँकी शवको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्न समितिले जोड दिएको छ । पहिचानका लागि डीएनए परीक्षणको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढाई मृतकका परिवारलाई समयमै शव हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल प्रहरी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

समितिले विपद्पछि देखिन सक्ने स्वास्थ्य जोखिमलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुका साथै प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुनःस्थापना र दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।