काठमाडौं, २३ असार । निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल)मा औषधी खरिद, भण्डारण र मौज्दात व्यवस्थापनमा भएको गम्भीर अनियमितताको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले उनीहरूबाट २ करोड ९१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गरी कानुनबमोजिम सजायको माग गरेको छ।

आयोगका अनुसार अस्पतालको फार्मेसी शाखाका जिम्मेवार कर्मचारीहरूले औषधी आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी औषधी आपूर्ति नै नगरी बिल तथा बिजकका आधारमा सरकारी रकम भुक्तानी गरेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा कम्प्युटर प्रणालीमा मौज्दात देखाइएका औषधी वास्तविक रूपमा स्टोरमा फेला नपरेको पाइएको छ।

त्यसैगरी, अस्पतालको स्टोर र अन्य स्थानमा करोडौँ रुपैयाँ मूल्य बराबरका म्याद गुज्रिएका औषधी अव्यवस्थित रूपमा थुप्रिएको अवस्थामा भेटिएको आयोगले जनाएको छ। समयमै मौज्दात परीक्षण नगर्दा र औषधी व्यवस्थापनमा लापरबाही हुँदा सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ।

अनुसन्धानबाट अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने मौज्दात सन्तुलन परीक्षण (ट्रायल ब्यालेन्स) समेत नगरिएको खुलेको छ। यसले औषधीको वास्तविक मौज्दात र अभिलेखबीच ठूलो अन्तर सिर्जना भएको आयोगको भनाइ छ।

यस्तै, सम्झौताअनुसार बिक्री नभएका तथा म्याद सकिन चार महिना मात्र बाँकी रहेका औषधी आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता गरी सोधभर्ना लिन अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकले दिएको निर्देशनसमेत कार्यान्वयन नगरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। त्यसका कारण ठूलो परिमाणमा औषधी म्याद गुज्रिएर प्रयोगविहीन बनेको आयोगले जनाएको छ।

यस प्रकरणमा फार्मेसी अधिकृत तथा युनिट इन्चार्ज दिपा ढुङ्गाना, फार्मेसी युनिट इन्चार्जहरू लबेन्द्र कुँवर, दिनेश पन्त र दिपक सापकोटा, वरिष्ठ फार्मेसी सहायक तथा स्टोरकिपर विनोद पोखरेल र शर्मीला श्रेष्ठ तथा फार्मेसी सहायक केशवराज न्यौपाने र सन्दीप तिवारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियारले उनीहरूले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याएको निष्कर्षसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ। अदालतको अन्तिम फैसलापछि उनीहरूको कानुनी जिम्मेवारी टुंगो लाग्नेछ।