काठमाडौँ, ७ चैत । पदावधि समाप्त हुनुअघि सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमार्फत अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत कमजोरी र वित्तीय अव्यवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

 विशेषगरी स्वास्थ्य बीमा प्रणाली र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सँग सम्बन्धित समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको जोड रहेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले पनि जटिल अवस्थामै छ। पछिल्ला महिनाहरूमा करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी व्यवस्थापन गरिए पनि अझै ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयभित्रकै अधिकारीहरूले स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापनमा “कल्पना गर्न सकिने सबै किसिमका विकृति” रहेको स्वीकार गरेको कुरा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षभित्रै बाँकी दायित्व भुक्तानी गर्न स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रशासनिक संरचना, पारदर्शिता र अनुगमन प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औल्याइएको छ । 
यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानप्रति मन्त्री खनालले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
चालु वर्षमा विनियोजित बजेटभन्दा बढी लागतका ठेक्का आवश्यक रहेपनि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नहुँदा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। 
यसले गर्दा चालु वर्षको बजेटसमेत खर्च हुन नसक्ने अवस्था रहेको पाइएको छ । 

यदि समयमै स्रोत सुनिश्चित नभए निर्माणाधीन ४ सय शय्याको अस्पताल भवन अलपत्र पर्ने जोखिम
देखाइएको छ । छुट्याइएको ८८ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने सम्भावना रहेको छ ।

अर्थमन्त्री खनालको प्रतिवेदनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गहिरो संरचनागत संकट रहेको संकेत गर्छ। तत्काल सुधार नगरेमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार मात्र होइन, हालका परियोजनासमेत जोखिममा पर्ने देखिन्छ।