काठमाडौँ, १४ पुस । सर्वोच्च अदालतले सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा पेटी तथा पार्सलको प्याकेजिङ गर्दा सत प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्नु पर्ने व्यवस्था सम्वन्धी मुद्धालाई अग्राधिकार दिन आदेश गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत २१ माघमा जारी गरेको ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा ¥यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गनेृ निर्देशिका – २०८१’ मा कार्यान्वयनको मिति १ भदौ २०८२ राखिएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध १८ असारमा सुर्ती उद्योग स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन नगरियोस भन्दै सर्बोच्च पुग्यो । सर्बोच्चले पनि २० असारमै प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो ।
आदेशसंगै १ भदौबाट कार्यान्वयन हुनु पर्ने निर्देशिका रोकियो । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्बोच्च अदालत जलेपछि यो मुद्धा झनै पेण्डिङमा बसेको थियो । 

 यता मुद्धा पेण्डिङमा बसिरहँदा उद्योगीहरुले निर्वाध रुपमा पुरानै व्यवस्था अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री बितरण गरिरहेका छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट सचिव जयप्रसाद पौडेलले गत ११ पुसमा दायर रिटको आज प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलास विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले सत् प्रतिशत चित्र सबैखाले सुर्तीजन्य पदार्थमा राखिनुपर्ने समेत आफूहरुको रिटमा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । उहाँले डब्लुएचओ एफसीटीसीमा २० वर्ष अघि नै हस्ताक्षर गरेको नेपालले त्यसका व्यवस्थाहरुको पनि पालना गर्नु पर्ने भन्दै संघीय संरचनामा गईसकेपछि अब सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी कानूनहरु संघले जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहहरुले अनिवार्य बनाउनु पर्ने माग रहेको बताउनुभयो । 
सुर्ती उद्योगको मुद्धामा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश नआएको भए सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा पेटी तथा पार्सलको प्याकेजिङ गर्दा सत प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्नु पर्ने व्यवस्था १ भदौ देखि नै कार्यान्वयनमा आईसक्थ्यो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बाँनियाले बार्षिक ३९ हजार २०० बढीको ज्यान जाने मुख्य कारक तत्व सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले बनाएको ऐन, निर्देशिका तथा नियमावली जस्ता कानूनी दस्तावेजहरुको कार्यान्वयनमा सुर्ती उद्योगहरुले अदालती प्रक्रियामा जाने र कार्यान्वयनमा बाधा पुरयाउने काम गरेकोले यसलाई छिटो टुंगोमा पुरयाउन यस मुद्धालाई अग्राधिकार राखी टुंङ्ग्याउन माग गरेको र सो माग अनुसारको आज आदेश आएको बताउनुभयो ।
रिटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सहित १५ वटा निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।