काठमाडौं ।  सन् २०१४ ताका नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट वार्षिक १५ हजार बढीको मृत्यु हुने गर्दथ्यो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले सार्वजनिक गरेको यो तथ्यांकलाई हिसाब गर्दा महिनामा १ हजार २५० जना र दिनमा ४२ जना, अर्थात हरेक दिन एउटा हवाइजहाज दुर्घटना भए जस्तै।

अहिले सन् २०२२ मा आइपुग्दा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मृत्यु हुनेको संख्या वार्षिक २७ हजार १३७ पुगेको डब्लुएचओको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

यो आँकडाअनुसार महिनामा औषत २ हजार २६१ जना र दिनमा ७५ जनाको ज्यान  सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट जान्छ। अर्थात हरेक दिन दुईवटा हवाईजहाज दुर्घटनामा परे जस्तै।

आठ वर्षको अवधिमा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले हुने मृत्युदर झण्डै दोब्बरले बढेको छ।

सरकारले त्यसबेला अर्थात आठ वर्ष अघि नै बढ्दो क्रममा रहेको सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई नियन्त्रण गरी मृत्युदर घटाउन विद्यमान कानुनलाई केही संशोधन गरेको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन हुन भने पाएन।

सरकारले संसोधन गरेको कानुन कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सुर्ती उद्योगीहरु अदालत गुहार्न पुगे। उनीहरुको तर्क थियो(यो कानुन कार्यान्वयन भएमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी हुन्छ र व्यापार चौपट हुन्छ।

वार्षिक रुपमा हजारौँ व्यक्तिको ज्यान जाने, अबौँको आर्थिक क्षति गराउन मद्द गर्ने सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न कानुन बनाइएको थियो। उक्त कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले त्यसबेला नै फैसला गर्नु पर्दथ्यो तर त्यो मुद्दा अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेन।

यो अवधिमा करिब तीन दर्जन बढी पटक चढेका पेशीहरु हेर्दाहेर्दै, हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याउने सूचीमा परे। यसको फाइदा उद्योगीहरुलाई भइरहेको छ। उनीहरुले सर्वोच्चमा दायर रिट देखाउँदै जनस्वास्थ्यको महत्वपूर्ण ऐन कार्यान्वयन गर्न मानिरहेका छैनन्।

सर्वोच्चमा अडकिएको मुद्दामा के थियो ?

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको बढ्दो प्रयोग, यसबाट लाग्ने रोगमा वृद्धि जस्ता कारणले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नियन्त्रण गर्न जरुरी भइसकेको थियो।

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरुको सुझाव र नेपालले अनुमोदन गरेको डब्लुएचओको फ्रेम वर्क कन्भेन्सन अन टोवाको कन्ट्रोल ९एफसीटी० अनुसार सरकारले सन् २०६८ सालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन बनायो। निर्देशिका तयार भयो। त्यसमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेट तथा  र्‍यापर्सहरुको ७५ प्रतिशत भागमा यसको सेवनबाट लाग्ने डरलाग्दा रोगको रंगिन चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्नुपर्ने थियो।

सुर्ती उद्योगीहरुले त्यसबेला पनि रिट दायर गरेर २६ महिनासम्म सर्वोच्च अदालतमा अड्काइदिएका थिए। तर जब २०७१ मा सर्वोच्चले उद्योगीको माग खारेज गरिदियो, सरकारले ७५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई संशोधन गरी ९० प्रतिशतमा पुर्‍यायो। सुर्ती उद्योगीले यहि व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहोस् भनेर रिट दायर गरेका हुन्।

सरकारले २०७१ कात्तिक १३ गते सुर्तीजन्य पदार्थ ९नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने० निर्देशिका २०६८ लाई संशोधन गरेको थियो।

संशोधित निर्देशिकाले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा छापिँदै आएको ७५ प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्रको भागलाई बढाएर ९० प्रतिशत छाप्नुपर्ने निर्देशन गरेको थियो। निर्णय कात्तिकमा गरिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वनय ६ महिनापछि अर्थात १ जेठ २०७२ बाट लागू हुने भनिएको थियो। तर सुर्ती उद्योगीहरुले सरकारको सो नियमलाई अटेरी गर्ने योजनाका साथ अघि बढे।

निर्देशिका २०७१ ले तय गरेको ९० प्रतिशत चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै उद्योगीहरु १५ माघ २०७१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगे।

त्यसो त उद्योगीको मागविरुद्ध हुने सर्वोच्चमा अर्को दुईवटा मुद्दा पर्‍यो। सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने अभियान चलाइरहेको संस्था एक्सन नेपालका तर्फबाट रामचन्द्र शर्मा र अर्का अधिवक्ता हुतराज कोइरालाले निर्देशिका कार्यान्वनय हुनुपर्ने माग गर्दै विपक्षीविरुद्ध छुट्टा(छुट्टै  मुद्दा दायर गरे।

सर्वोच्चले शुरुमा यी मुद्दालाई छुट्टा(छुट्टै राखेपनि अहिले एउटै बास्केटमा हालेर पेशी तोकेको छ। तर रिट दायर भएको करिब ८ वर्षसम्म मुद्दाको छिनोफानो भएको छैन्।

सुर्ती उद्योगीलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कोइरालाले दायर गरेको रिट ३९ पटक पेशी तोकियो भने एक्सन नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता शर्माले दायर गरेको रिटमा ३० पटक पेशी तोकिइसकेको छ। तर अधिकांश पेशीमा हेर्न नमिल्ने र हेर्न नभ्याइने सूचीमा चडाएर बहसलाई टारिएको छ।

अझ अचम्म त २०७६ बैशाख ४ देखि २०७९ असार ७ गतेसम्म मात्रै ५ वटा पेशी तोकियो तर ती सबै हेर्न नमिल्ने र हेर्न नम्याइने सूचीमा पर्‍यो र बहस नै भएन।

अहिले एउटै बास्केटमा राखिएको यो मुद्दाको पछिल्लो पटक गत ५ भदौमा पेशी तोकिएको थियो। कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षको तर्फबाट बहस भएपनि मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर १२ भदौका लागि अर्को पेशी तोकिएको छ।

यो मुद्दामा वर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की मात्रै होइन, यसअघिका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसम्शेर जबरा, ओमप्रकाश मिश्र, दीपकराज जोशी, तथा विभिन्न कारणले आफ्नो कालखण्डमा चर्चित बनेका प्रधानन्यायधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीको बेन्चमा समेत परेको थियो। तर ठोस निर्णय त्यस बेला पनि आउन सकेन।

मुद्दाको पेशी लम्बिँदै जाँदा सुर्ती उद्योगीहरुले कानुन कार्यान्वयनमा अटेरी गर्न थप बल पाइरहेका छन्। सरकार भने आफैँले बनाएको कानुन कार्यान्वनय गर्न अल्मलिएको अवस्था छ। यसले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण गर्न अर्थात आम नेपालीलाई नसर्ने रोगको जोखिमबाट जोगाउन समस्या परिरहेको छ।