• सोमबार, १५ भदौ २०८३
  • images

    स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सहित ६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

    स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सहित ६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

    बिहीबार , मंसिर ४ २०८२
    बिहीबार , मंसिर ४ २०८२
    स्वास्थ्य कार्यालयका  प्रमुख सहित ६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

    काठमाडौं, ४ मंसिर । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका तत्कालीन निमित्त प्रमुख अशोककुमार सिंहसहित ६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरिएको छ ।

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भवन निर्माणका अनियमितता भएको आरोपमा  जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका तत्कालीन निमित्त प्रमुख सिंहसहित ६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको हो।

     आयोगले  बिहीबार  हिमाली गाउँपालिका ६ स्थित प्रसुति केन्द्र भवन निर्माणमा कार्यलागत अनुमान नगरी बढी भुक्तानी दिएर रकम हिनामिना गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो । 

    मुद्दा  दायर गर्नेहरुमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख सिंह, बाजुराका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई तत्कालीन ईन्जिनियर सुनेश कुमार चौरसिया र तत्कालीन सव(ईन्जिनियर नरेश रावतविरुद्ध १५ लाख ८ हजार ५५७ जरिवानासहित कैद माग दाबी गरिएको छ ।

     यस्तै प्रसुति केन्द्र भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पारस रोकाया, सचिव मुना रोकाया र कोषाध्यक्ष खडक ऐडी विरुद्ध पनि १५ लाख ८ हजार ५५७ जरिवाना माग दावी गरिएको छ । अख्तियारले अनुमान नगरी बढी भुक्तानी दिएको र निर्मित भवन संरचनासमेत भग्वानावशेष अवस्थामा रहेकाले सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दैं परेको उजुरीमाथि छानविनका गरेको थियो । 

    छानविनका क्रममा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट २० लाख रुपैयाँ र उपभोक्ता समितिबाट ६ लाख १६ हजार रुपैयाँ गरी कन्सल्टेन्सीसहित २६ लाख १५ हजार २०६ रुपैयाँ वि.सं. २०७६ जेष्ठ मसान्तभित्र काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको पाइएको थियो । 

     प्रसुति केन्द्रको भवन आल्मुनियमको झ्यालको ढोका सटरसहित हुनुपर्नेमा स्थानीय काठको चौकोस जडान गरेर बदनियतपूर्ण लागत अनुमान गरेको अख्तियारले जनाएको छ । 

    भवन निर्माणका अन्य काममा पनि बदनियत राखेर लागत अनुमान नै उल्लेखित दररेट नै झुठ्ठा बिल भरपाई पेश गरेर १५ लाख ८ हजार ५५७ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको अख्तियारले जनाएको छ । तर, संरचना अहिले प्रयोगबिहीन भएर भग्नावशेषमा परिणत भएर सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ सजाय हुन मागदाबी लिई अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार