काठमाडौँ, २८ असोज ।  प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीलाई स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार अभियानका नाममा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा निजी मेडिकल कलेजमा बढाइएको एमबीबीएस र बिडीएसको सिट संख्या खारेज  गर्न माग गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन वीर अस्पतालका मुटुरोग विशेषज्ञ डा.कुञ्जान शेर्पा, डा. शेषराज घिमिरे, डा. अमृत भुसाल लगायतको टोली प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो । 
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “स्वास्थ्य शिक्षा र गुणस्तरमाथि नै नकारात्मक असर पार्नेगरि हालै निजी मेडिकल कलेजमा एमविविएस र विडीएसमा बढाइएको सीट खारेज गरियोस, सरकारी मेडिकल कलेजका सीट गुणस्तर र आवस्यकताअनुसार कायम हुने हदसम्म बृदि गरियोस ।’

ज्ञापनपत्रमार्फत चिकित्सकहरूले जेन–जी आन्दोलनलाई भ्रष्टाचार, असमानता र राजनीतिक दुरुपयोगविरुद्धको साझा अभियान भन्दै समर्थन जनाएका छन्। उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अनियमितता, राजनीतिक हस्तक्षेप र अपारदर्शी निर्णय प्रक्रियाले सेवाको गुणस्तर खस्किएको भन्दै सुधारका ठोस प्रस्तावहरू अघि सारेका छन्।

चिकित्सकहरूले न्यायोचित माग राखेका नागरिकमाथि भीड नियन्त्रणको नाममा संवेदनशील अंगमा गोली प्रहार गर्नु अमानवीय र लोकतान्त्रिक मूल्यको अपमान भएको बताएका छन्। उनीहरूले घटनामा संलग्न दोषीमाथि निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्।

ज्ञापनपत्रमार्फत चिकित्सकहरूले जेन–जी आन्दोलनलाई भ्रष्टाचार, असमानता र राजनीतिक दुरुपयोगविरुद्धको साझा अभियान भन्दै समर्थन जनाएका छन्। उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अनियमितता, राजनीतिक हस्तक्षेप र अपारदर्शी निर्णय प्रक्रियाले सेवाको गुणस्तर खस्किएको भन्दै सुधारका ठोस प्रस्तावहरू अघि सारेका छन्।

यस्तै स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा सुधार स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित गर्न यस सम्बन्धमा गठित डा टंक बाराकोटी प्रतिवेदनलाई तत्काल लागू गर्न माग गरिएको छ । 
ज्ञापनपत्रमा इन्टर्न चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, आवासीय चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधा न्यूनतम सरकारी सरह एकरूपता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

रोजगारीको अभाव र भइरहेको विदेश पलायन रोक्न नेपालले कति डाक्टर उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरि लक्ष्य निर्धारण  गर्न माग गरिएको छ ।

हेरौँ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रः