काठमाडौँ, ९ मंसिर । निजी मेडिकल कलेज र चिकित्सा आयोगको विवाद तत्काललाई मिलेको छ । 

आइतबार  बालुवाटारमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औँ बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काललाई निजी मेडिकल कलेजलाई पिजीको लागि स्वःमूल्याङ्कन फाराम भर्न लगाउन निर्देशन दिएसंगै आयोग र मेडिकल कलेजबीचको द्धन्द्ध तत्काललाई भने मिलेको छ । 
अब निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु स्नातकोत्तर (पीजी) तहका लागि स्वःमूल्यांकन फारम भर्नेछन् । 
पीजीका विद्यार्थीहरुलाई दिनुपर्ने भनिएको निर्वाह भत्ताका विषय फारममा अनिवार्य भर्नु नपर्ने भएपछि उनीहरु स्व मूल्यांकन फारम भर्ने भएका हुन् । 

यसअघि बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाह भत्ता लगायतको विवाद मिलाउन स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । 
एसोसिएशन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले बैठकमा लामो समय पीजीका विद्यार्थीलाई दिने निर्वाह भत्ताको विषयमा छलफल चलेको बताए । उनले सरोकारवाला निकायलाई वेवास्ता गरेर ल्याइएको प्रावधान मान्य नहुने भन्दै बैठकमा धारणा राखेको उल्लेख गरे । 
आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा समेत निर्वाह भत्ता सरकारी मेडिकल अधिकृतको तलव सरह बनाउन भनेपछि समस्या आएको थियो । 
 त्यस विषयमा सदस्यहरुबीच गम्भीर छलफल भएपछि निकासका लागि अहिले फारम भर्ने र निर्वाह भत्ता यति उति भनेर तोक्न नपर्ने निर्णय भएको छ ।