काठमाडौँ, १८ भदौ । उच्च अदालत पाटनले भरतपुर स्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (पुरानो मेडिकल कलेज) शिक्षण अस्पतालमा साढे पाँच वर्ष अघि भएको मिर्गौला प्रत्यारोपण प्रकरणमा जिल्ला अदालत ललितपुरले गरेको फैसलालाई सदर गरेको छ । 

उक्त मिर्गौला प्रत्यारोपण अवैध कार्य भन्दै गरेको दायर रिटमा अढाई वर्ष अघि अघिको फैसला सदर गरेको हो ।

सो फैसला पछि जिल्ला अदालतबाट जस्तै उच्च अदालतबाट पनि १४ जनाले यस अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् ।

उच्च अदालत पाटनमा जिल्ला अदालत ललितपुरले सुनाएको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन माग गर्दै २४ कात्तिक २०८० मा दुईवटा फरक फरक रिट र ७ चैत २०८१ मा अर्को छुट्टै दायर भएको थियो ।

सो रिटमा उच्च अदालतले मंगलबार फैसला गरेको हो । न्यायाधीशद्धय ऋषि राजभण्डारी र कविप्रसाद न्यौपानेको संयुक्त इजलासले जिल्ला अघिल्लो फैसलालाई सदर गर्ने फैसला गरेको हो ।

यो फैसला आएसंगै कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (पुरानो मेडिकल कलेज) का मानव अङ्ग प्रत्यारोपण स्वीकृत समितिका सदस्यहरुले यस अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् ।

सफाइ पाउनेमा समितिका संयोजक डा बालकृष्ण कालाखेती, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (पुरानो मेडिकल कलेज) का प्रमुख संचालन अधिकृत डा सुप्रभात श्रेष्ठ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकाल, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (पुरानो मेडिकल कलेज)का कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता रमेश काफ्ले हुनुहुन्छ । 

यस्तै सो कलेज मा कार्यरत डा भूषण तिमिल्सिना, डा राकेश बर्मा, ललितपुर महानगरपालिका वडा न – ३ का वडाध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जन, जिल्ला प्रसाशन कार्यालय ललितपुरका नबराज केसी र राम कुमार केसीले पनि सफाई पाउनुभएको छ । 

पुरानो मेडिकल कलेजमा २७ जेठ २०७६ मा भएको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । सो प्रत्यारोपण गैर कानूनी रहेको उजुरी परेपछि नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार ब्यूरो बबरमहलले २७ असार २०७७ मा विशेष अपरेसन नै चलाएर प्रत्यारोपणसंग जोडिएका चिकित्सक, वडाध्यक्ष देखि बिरामीसम्मलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

व्यूरोले सुरुमा मानव बेच बिखनसम्बन्धि कसूरमा मुद्दा चलाउने तयारीका अनुसन्धानलाई अगाडी बढाएको भए पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरले अभियोजनको क्रममा सो मुद्दा मानब बेच बिखनसम्बन्धि कसूरमा चल्न नसक्ने भन्दै मानवको अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धि कसूरबाट चलाउन पर्ने बताएको थियो ।

त्यसपछि उजुरीकर्ता समेत प्रतिवादी हुने भनि अभियोजन सम्बन्धि निर्क्योल गरे पश्चात अनुसन्धान गर्ने कार्यालय ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसरमा स्थानान्तरण भई १९ साउन २०७७ का दिन जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

मानव अङ्ग प्रत्यारोपण ९नियमित र निषेध० गर्ने ऐन, २०५५ अनुसार दायर मुद्दाको फैसला गत २५ माघ २०७९ मा भएको थियो ।

न्यायाधीश धर्मराज पौडेलको इजलासबाट भएको फैसलामा प्रत्यारोपणका लागि मिर्गौला लिने दिने, लेनदेन र लेनदेनका लागि तारतम्य मिलाउनेलाई चार जनालाई सजायको भागीदार भन्दै अन्यलाई भने सफाई दिएको हो ।