काठमाडौं, १५ वैशाख । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औँ बैठकले मेडिकल शिक्षाको शुल्क बढाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक सुजनबाबु मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ। 
उक्त कार्यदलमा विज्ञका तर्फबाट प्राडा दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईं, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू रहनुहुनेछ । 
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको १९ औँ बैठकले सिट संख्या बढाउने निर्णय गरेको हो । 

आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ताको विषयलाई लिएर निजी मेडिकल कलेजहरुको माग अनुसार आयोगले सिट बढाउन र शुल्क बढाउन बाटो खुला गरेको हो । 
सिटका विषयमा भने यसअघिको बैठकबाट गठन भएको कार्यदलले हाल कायम रहेको एक सय सिटको सिलिङ हटाउँदै थप गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। 

सिट सङ्ख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि १८ औं बैठकले शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले दिएको सुझावसहितको प्रतिवदन आयोगको बैठकले स्वीकार गरेको छ।

कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा अब एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या बढ्ने बाटो पनि खुला भएको हो । 

आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ताका विषयमा निजी मेडिकल कलेजले आयोगको निर्णय अनुसार दिने बताएका छन्। आयोगको गत माघ २५ गतेको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक रु ४८ हजार सात सय ३७ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार नै भत्ता दिने निर्णय भएको हो।