काठमाडौं,१२ वैशाख। सर्वोच्च अदालतले मानसिक समस्याको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय संस्था कोसिसका मातृका देवकोटाले हालेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले मानिसक स्वास्थ्यलाई पनि शारीरिक स्वास्थ्य सरह समानस्तरको व्यवहार प्रत्याभूत गराउन भनेको हो।

मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम बढीरहेको अवस्थामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरि प्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाले २०८१ मंसिर १७ गते गरेको फैसालको पूर्णपाठ शुक्रबार आएसँगै मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब सरकारले वार्षिक बजेटमै कार्यक्रम ल्याउँदै निःशुल्क उपचार गर्नेदेखि अस्पतालहरुमा बहुआयामिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ।।

त्यस्तै, तीनै तहका अस्पतालहरुमा मानसिक स्वास्थ्यका बहुआयामिक जनशक्ति व्यवस्था गर्न पनि परमादेश जारी भएको छ।

आदेश अनुसार अब अस्पतालहरुमा मनोचिकित्सक, मनोविद, मनोचिकित्सा परिचारीका, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाजिक कार्यकर्ता तथा साइकोथेरापिष्ट जस्ता जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।

‘संघ ‘तथा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूमा बहुआयामिक जनशक्ति ९मनोचिकित्सक, मनोविद, मनोचिकित्सा परिचारीका, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाजिक कार्यकर्ता, साइकोथेरापिष्ट आदि नियुक्त गरी मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरंग तथा बहिरंग सेवा शुरुवात गर्नू । मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आबद्ध रहेका सामाजिक कार्यकर्ता र मनोविज्ञ सम्बन्धी शिक्षण सिकाइलाई व्यवहारिक बनाई अनुमति पत्र सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गरी सेवा प्रवेशका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नू’, फैसलामा भनिएको छ।
यस्तै मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य बीमा, अपाङ्गता परिचयपत्र, रोजगारी र संघ तथा प्रदेश अन्तर्गतका अन्तरसम्बन्धित सेवाहरूसँग आबद्ध गर्न पनि सर्बोच्चको परमादेश छ ।

कुल ४२ पेजको पूर्ण पाठमा मानसिक स्वास्थ्यको विषय किन महत्वपूर्ण छ र राज्यले किन यसलाई विशेष रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट पारिएको छ ।
यस्तो छ पूर्ण पाठः