प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट व्यवस्थापनका दृष्टिले सरकार जनस्वास्थ्यको सवालमा उदासीन देखिएको आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको एक वर्षे कार्य प्रगतिबारे समीक्षा गर्दै एमालेले सो आरोप लगाएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले सरकारको कामलाई एमालेले २६ बुँदामा समीक्षा गरेको प्रष्ट पार्नुभयो । २०७८ असार २९ गते गठन भएको प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आशातित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको एमालेको ठहर छ । 

सरकार गठनसँगै गठबन्धनले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सङ्घीय संसदमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सम्बधन, सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति कार्यक्रम र विनियोजन बजेट र कार्यान्वयनलाई हेर्दा सरकारले एक वर्ष समय बर्बाद गरेको प्रमुख भट्टराईले आरोप लगाउनुभयो ।  

प्रमुख भट्टराईले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सङ्घीय प्रणालीको सुदुढीकरण, जनजीविका र राष्ट्रियताको सवाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रश्नमा सरकार असफल भएको बताउनुभयो । संविधानमा उल्लेख गरिएको स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी समाजवादको आधार तय गर्ने सवालमा सरकार असमन्जसमा परेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । 

कोभिड १९ महामारीलाई नियन्त्रण गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाल लगायतका देशलाई सन् २०२२ जुन महिनाको अन्तिम (असार १५) सम्ममा कुल जनसङ्ख्या को ७० प्रतिशतलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने भनी दिएको लक्ष्य, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कमजोर व्यस्थापन र नेतृत्वका कारण, पर्याप्त खोप हुँदाहुँदै पनि पूरा हुन नसकेको एमालेको आरोप छ ।

१० लाख मात्रा बढी खोपको मिति सकिएर फालिएको र अझै २० लाख डोज खोप मिति सकिएर फाल्ने तयारीमा सरकार रहेको टिप्पणी गर्नुहुँदै प्रमुख भट्टराईले खोपको व्यवस्थापनमा सरकार कमजोर देखिएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सरकारको प्राथमिकता ‘खोप, खोप र खोप’ रहेको भन्नु भए पनि सो अनुसार काम हुन नसकेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । २७६ स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतले अझै खोप प्राप्त गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । 

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को जम्मा बजेट १६ खर्ब ३२ अर्बबाट बढेर आब २०७९–८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब भएको छ, जुन लगभग १० प्रतिशत वृद्धि भएको भट्टराईले बताउनुभयो । स्वास्थ्यको संवैधानिक व्यवस्था र कोभिड–१९ को पूर्णरुपमा खतरा नटरेको अवस्थामा गत आव.मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १५१ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा आ.व. २०७९–८० मा १२३ अर्बमा सीमित गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

यो गत आवको तुलनामा लगभग १९ प्रतिशतले कमी हो उहाँले भन्नुभयो, “बजेट व्यवस्थापनका दृष्टिले सरकार जनस्वास्थ्यको सवालमा कति उदासीन छ भन्ने यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।” आगामी आवमा स्थानीय तहलाई गत आवको भन्दा ७ प्रतिशत मात्र बजेट बढाइएको छ, जब कर्मचारीको तलब नै १५ प्रतिशत वृद्धि भएको उहाँले बताउनुभयो ।

“स्वास्थ्य बजेटमा सरकारी ढुकुटी ७१ प्रतिशत, वैदेशिक ऋण २३ प्रतिशत र बैदेशिक अनुदान ६ प्रतिशत छ । स्वास्थ्यजस्तो सामाजिक क्षेत्रमा कुन नीतिका आधारमा वैदेशिक ऋण वृद्धि गरिएको हो ?” प्रमुख भट्टराईले जिज्ञासा गर्नुभयो । 

औषधी आयतबाट वर्षेनी अर्बाैँ रुपियाँ विदेशिएको र नेपालले कहिलेसम्म सिटामोलजस्ता अत्यावश्यकीय औषधीमा परनिर्भर हुने हो ? एमालेले जिज्ञासा गरेको छ । मुलुकको व्यापार घाटामा यसको समेत हिस्सा रहेको प्रमुख भट्टराईको भनाइ छ । आव २०७८–७९ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेरुजु १ अर्ब २२ करोड रुपियाँ पुगेको र त्यसले आर्थिक अनुशासन र सुशासनको असफलतालाई स्पष्ट पारेको उहाँको दावी छ । 

“हुनेले–नहुनेलाई, निरोगीले रोगीलाई र उत्पादक उमेर समूहले आश्रितलाई सहयोग गर्ने समाजवादी सोच बोकेर ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ लाई नियोजित रुपमा निस्तेज पारिएको छ” एमाले सचिवसमेत रहनुभएका नेता भट्टराईले भन्नुयो, “निजामती, सुरक्षा अङ्ग र शैक्षिक क्षेत्रलगायत सबै औपचारिक क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउने बीमा ऐन, २०७४ को अवधारणा कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको छ ।”

स्वास्थ्य वीमाको कामलाई भरपर्दो बनाउन स्थायी दरबन्दीका लागि बीमा बोर्डबाट सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन १८ महिनाअघि मन्त्रालयमा पेश भए पनि हालसम्म स्वीकृत नभएकाले सरकार स्वास्थ्य बीमालाई असफल बनाउन उद्यत रहेको एमालेले आरोप लगाएको छ ।