काठमाडौँ, २६ असोज । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भोगिरहेका व्यक्तिमाथि गरिने लाञ्छना, भेदभाव र कमजोर ठान्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालको आयोजना तथा कोसिस नेपालको सहकार्यमा आइतबार यहाँ आयोजित ‘मानसिक स्वास्थ्यको नीतिगत सवाल र कार्यान्वयन अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा मात्र सीमित नभई व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र जीवनसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“शारीरिक स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा उपचार खोज्न हामी सहज महसुस गर्छौँ, तर मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा अझै पनि धेरै मानिस खुलेर बोल्न र सहयोग माग्न हिचकिचाउँछन् । यस अवस्थालाई बदल्न जनचेतना, सही सूचना र सहयोगी सामाजिक वातावरण आवश्यक छ,” मन्त्री मेहताले भन्नुभयो ।

उहाँले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी आधार निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिनुभयो । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसैका आधारमा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो ।

प्रस्तावित ऐनले सेवाग्राहीको अधिकार सुनिश्चित गर्दै नागरिकलाई गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“कानुनी व्यवस्थासँगै सेवा विस्तार र कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । सरकारले स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ,” मन्त्री मेहताले भन्नुभयो, “मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदायसम्म पुर्‍याउन स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले विनियोजित बजेटको प्रभावकारी उपयोग, स्थानीय आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रम र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ ।”

उहाँले अस्पतालमा आधारित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत सेवा प्रदान गर्दा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम प्राप्त जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । हिंसा, दुर्व्यवहार तथा अन्य सङ्कटबाट प्रभावित व्यक्तिलाई शारीरिक उपचारसँगै मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

विपद्का समयमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता अझ बढ्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री मेहताले प्रभावित क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगका लागि जनशक्ति परिचालन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

“मानसिक स्वास्थ्यलाई केवल समस्या, सङ्कट वा दुःखद घटनाका रूपमा मात्र प्रस्तुत नगरी रोकथाम, समयमै पहिचान, उपचार, पुनःस्थापना र सहयोगका विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउन आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

आत्महत्या तथा मानसिक सङ्कटसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्यपरकता, संवेदनशीलता र जिम्मेवारी आवश्यक हुने उहाँको भनाइ थियो । व्यक्तिको गोपनीयता र सम्मानको रक्षा गर्दै अनावश्यक सनसनी फैलाउनबाट जोगिनु तथा उपलब्ध सहयोगका विकल्पबारे जानकारी दिनु जिम्मेवार पत्रकारिताको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठले मानसिक स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले विपद्का समयमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या बढ्न सक्ने उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा राज्यको लगानी न्यून रहेको बताउनुभयो । उहाँले साझेदार सङ्घसंस्थासँगको सहकार्यमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार हाल करिब ५०० स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालबाट मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. अनुज भट्टचनले मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै भए पनि अपेक्षाअनुसार प्रगति हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक निर्माणको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा कोसिस नेपालका मातृका देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार मन्त्रालयमा मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । अधिवक्ता शर्मिला पराजुलीले पनि अदालतको परमादेशअनुसार काम अघि बढाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष भिषा काफ्लेले मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा मञ्चले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै जनचेतना अभिवृद्धि र नीतिगत सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएको बताउनुभयो ।