काठमाडौं, १० भदौ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)ले आवश्यक औषधि, स्वास्थ्य उपकरण तथा आपत्कालीन टेन्ट उपलब्ध गराउने भएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासँग भएको छलफलपछि डब्ल्युएचओले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार डब्ल्युएचओले करिब एक हजार जनालाई पुग्ने आधारभूत औषधि तथा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण प्रभावित क्षेत्रमा पठाउनेछ। त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा तथा उद्धार कार्य सञ्चालनमा प्रयोग गर्न २४ वर्गमिटर क्षेत्रफलका १५ वटा आपत्कालीन टेन्टसमेत पठाउने तयारी गरिएको छ।

बाढीबाट प्रभावित तथा घाइतेको उपचार व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौंमा समेत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा तयारी अवस्थामा राखेको छ। मन्त्रालयका अनुसार वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा गरी १०० वटा आपत्कालीन शय्या छुट्याइएको छ।

भोटेकोशी बाढीमा घाइते भएका तीन जनालाई उद्धार गरी उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा थप उद्धार तथा स्वास्थ्य उपचार आवश्यक पर्न सक्ने भएकाले अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन काठमाडौंस्थित संघीय अस्पतालहरूसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको छ। घाइते तथा बिरामीका लागि आवश्यक रगतको व्यवस्थापन सहज बनाउन रक्तसञ्चार केन्द्रसँग पनि समन्वय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बागमती र गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समेत समन्वय भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, लायन्स र नेपाल स्काउटसँग सहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा दूषित पानी तथा खाद्य पदार्थका कारण पानीजन्य तथा अन्य संक्रामक रोगको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतालाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रभावित नागरिकलाई तत्काल उपचार तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उत्पन्न हुन सक्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमको निरन्तर मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार थप स्वास्थ्य जनशक्ति, औषधि तथा उपकरण परिचालन गर्ने तयारीसमेत गरेको जनाएको छ ।