काठमाडौं, २८ साउन । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि नेपालमा सञ्चालित सबै इन–भिट्रो फर्टिलाइजेसन (आईभीएफ) सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारण गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर उत्प्रेषण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले बालिका तथा किशोरी शोषणमा पर्न सक्ने जोखिम तथा उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाबीचको सन्तुलनलाई समेत दृष्टिगत गर्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारणसम्बन्धी कार्यमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालित सबै आईभीएफ सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई आदेशको दायरामा पर्ने डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारणसम्बन्धी कार्य नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयका मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट राजकुमार पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबारे जानकारी गराउँदै आदेशको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिइएको हो।

अदालतको आदेशअनुसार रिट निवेदनको अन्तिम फैसला नभएसम्म अन्तरिम आदेश कायम रहने भएकाले उक्त अवधिमा आदेशको दायरामा पर्ने महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारणसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ।

सर्वोच्चको आदेशले आईभीएफ सेवामा प्रयोग हुने डिम्ब संकलन तथा भण्डारणको विषयलाई बालिका तथा किशोरीको संरक्षण, सम्भावित शोषणको जोखिम र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। रिटको अन्तिम टुंगो लागेपछि यससम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था थप स्पष्ट हुनेछ ।