काठमाडौँ, २० वैशाख । सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका एक हजार ५९४ पदाधिकारीलाई एकमुष्ट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 

यस निर्णयको प्रत्यक्ष प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायमा समेत परेको छ।

नेपाल सरकार द्वारा ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका बोर्ड, परिषद् र प्रतिष्ठानमा रहेका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त भएका छन् ।

यसले स्वास्थ्य नीतिनिर्माण, नियमन र सेवा व्यवस्थापनसँग जोडिएका संरचनामा तत्कालीन नेतृत्व परिवर्तन भएको संकेत गरेको छ।

 राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएसंगै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पदमुक्त भएको औपचारिक जानकारी पठाइनेछ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यप्रवाह प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले अन्तरिम व्यवस्था समेत गरेको जनाएको छ। नयाँ नियुक्ति नभएसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव वा संस्थाका वरिष्ठतम कर्मचारीलाई निमित्त (कामु) प्रमुखको जिम्मेवारी दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसबाट अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र नियामक निकायहरूको नियमित सेवा प्रवाह कायम राख्ने प्रयास गरिएको छ।

सरकारको दाबीअनुसार अबका दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्दै योग्यता, अनुभव र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिइनेछ। सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीअनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यो कदमले स्वास्थ्य प्रशासनमा व्यावसायिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, एकैपटक ठूलो संख्यामा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा नीतिगत निरन्तरता र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्ने सम्भावनातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

सरकारले भने दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन र संस्थागत सुधार अघि बढाउन यस्तो कदम आवश्यक रहेको धारणा राखेको छ।