काठमाडौँ, २ मंसिर । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले औषधि व्यवसायीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

व्यवसायीका माग कानुन संशोधन नगरी सम्भव छैन,महानिर्देशक ढकालले हेल्दीखबरसंग भन्नुभयो,“राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको विषयलाई आन्दोलन गरेर सच्याउन सकिदैन ।”

औषधि ऐन संशोधन गर्न मेरो पहलमा हुन्न,महानिर्देशक ढकालले भन्नुभयो,“व्यवसायी मित्रहरु मन्त्रीज्यूसंग पनि जानुहोला । यो विषय समाधान गर्न पुनः ऐन स.शोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

औषधि व्यवसायीहरुले भने सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०८२ संसोधन गर्दा औषधी व्यवसायीहरुले नेपाल औषधी व्यवस्था ऐन २०३५ मा पहिले देखि नै नमिलेका भनिएका कतिपय विषय सच्चिएर आउने अपेक्षा गरे पनि त्यसो नभएको भन्दै आन्दोलन गरेका हुन् । 

महानिर्देशक ढकाल भन्नुहुन्छ,“उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ,यो विषय आन्दोलनले हुन्न भन्ने प्रष्ट थाहा छ । तर मलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन आउँदा प्लेकार्ड सहित घेराबन्दी गर्नुभएछ, यो काम गलत हो ।”

कुनै औषधि फर्मको नविकरण गर्ने अवधि नविकरण सकिएको तीन महिनासम्म थियो । पछिल्लो संशोधनले त्यसलाई घटाएर एक महिना बनाएपछि औषधि व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् ।

महानिर्देशक ढकालले अप्ठेरो  परेका व्यवसायीहरुलाई सहजीकरण गरेको बताउनुभयो ।

 व्यवसायीहरुले मंगलबार विहान ११ बजे देखि औषधी व्यवस्था विभागमा परिसरमा भेला भएका व्यवसायीहरुले आफूहरुलाई समस्या बनाएको औषधी ऐन २०३५ को दफा ११ को उपदफा ५ खारेजी गर भन्ने माग सहितको व्यानर प्रदर्शन गरेका थिए ।

संसोधित ऐनका आपत्तिजनक व्यवस्था हटाउन दवाव दिन औषधी क्षेत्रका तीनवटा व्यवसायिक संस्थाहरु नेपाल औषधी व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधी व्यवसायी संघ र नेपाल पशुपक्षी औषधी व्यवसायी संघले संयुक्त रुपमा संघर्ष समिति समेत गठन गरेका छन् ।

संघर्ष समितिका सदस्य सचिव शुभमान श्रेष्ठले आफूहरुले विभिन्न छ बुँदे माग अघि सारेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले औषधि व्यवसायीका जायज माग पुरा गर्न आग्रह गर्दै व्यवसायीलाई समस्या हुने व्यवस्था ऐनबाट हटाइनुपर्ने बताउनुभयो। 

औषधी ऐन २०३५ को दफा ११ को उपदफा ५ खारेज हुनुपर्ने भन्ने रहेको बताउनुभयो। 

‘हामी पारदर्शी ढंगले व्यवसाय गर्दै आएका छौँ । कहिलेकाँही तोकिएको समस्यमा नविकरण नहुन सक्छ । त्यसका विविध कारण हुनसक्छन् । तर त्यसका लागि सरकारले जरिवाना लिगोस, वा अरु कुनै थप चार्ज लगाओस, अपराधीलाई झै आज छ भोली छैन जस्तो गरी व्यवहार गर्नु भएन भन्ने हो,’ संघर्ष समितिका सदस्य सचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

व्यवसायीहरुले ज्ञापन पत्रमा माग पुरा गर्न सरकारलाई नौ दिनको समयसिमा दिएका छन् । तोकिएको अवधी भित्र आफ्ना मागहरुको सुनुवाई नभए ११ मंसिर देखि देशभरका व्यवसायीहरु आन्दोलित बन्ने चेतावनी दिएका छन् ।