काठमाडौँ, २९ कात्तिक । देशव्यापी रुपमा नर्सको आन्दोलन चर्कदै गएपछि उनीहरुका समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेको कार्यदलमा सात जना सदस्य थप गरिएको छ ।  

 पोखरा र चितवनका निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका नर्सहरुले पारिश्रमिक न्यून भएको भन्दै सुरु भएको आन्दोलनले देशभरी फैलिएपछि सरकारले नर्सिङ समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा।श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नर्सिङ समाधान कार्यदल गठन गरेको थियो । 

नेपाल नर्सिङ संघको आहनमा निजी मेडिकल कलेजका नर्सको आन्दोलनलाई पछि सरकारी अस्पतालका नर्सले समेत साथ दिएका थिए । 

स्वास्थ्यकर्मीहरुको पारिश्रमिक लगायतका सुविधा सम्वन्धी माग सम्बोधन गर्न अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित १४ सदस्यीय कार्यदलमा सात जना थपिएका हुन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय र पेशागत संघ संगठन तथा सोसाइटीबीच गत २१ कात्तिकमा भएको सहमति अनुसार मन्त्री डा सुधा शर्मा गौतमले  २५ कात्तिकमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले सात सदस्य थप गरेको हो । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीले दिनुभएको जानकारी अनुसार थपिएका सात सदस्यहरुमा नेपाल चिकित्सक संघका तर्फबाट महासचिव डा सञ्जीव तिवारी, नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिष्ट एसोसिएसनका तर्फबाट अध्यक्ष माइकल देवकोटा, नेपाल फर्मास्युटिकल्स एसोसिएसनको तर्फबाट अध्यक्ष ललितमोहन पन्त, नेपाल पब्लिक हेल्थ एसोसिएसनका तर्फबाट कावा अध्यक्ष तेजप्रसाद दुलाल, नेपाल रेडियोलोजीकल सोसाइटीका अध्यक्ष मुकेशकुमार झा, मेडिकल ल्याबरोटरी एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्का र हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालका अध्यक्ष दाताराम अधिकारी हुनुहुन्छ । 

तलब लगायतका सेवा सुविधाको माग गर्दै निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुमा कार्यरत नर्सहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि तत्कालीन समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिनुभएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले २ कात्तिकमा निर्णय गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । 

उक्त कार्यदललाई नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको न्युनतम पारिश्रमिक, मर्यादित र सुरक्षित कार्यस्थल, लगायतका सेवा सुविधाहरु, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई देश भित्र रिटेन्सन हुने बातावरण बनाउने लगायतका विषयमा कानूनी प्रावधान सुनिश्चतता एवं ऐन कानुनमा आवश्यक परिमार्जनका लागि राय सुझाव एवं कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यदेश दिइएको थियो ।