काठमाडौँ, २२ असोज । निजी मेडिकल कलेजमा उपलब्ध पूर्वाधार र प्राध्यापकको क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग गर्दै चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहमा १५० सिटसम्म भर्ना क्षमता पुनःस्थापना गर्न तथा वर्षमा दुई शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न नेपाल निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघले सरकारसँग माग गरेको छ।

संघले पूर्वाधार तथा जनशक्तिको वस्तुगत मूल्याङ्कनका आधारमा मेडिकल कलेजको भर्ना क्षमता निर्धारण गर्नुपर्ने र सक्षम कलेजलाई यही भर्ना चक्रदेखि दोस्रो शैक्षिक सत्र सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो।

संघका अध्यक्ष प्राडा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले नेपाललाई चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न नयाँ संरचना निर्माण गर्नुभन्दा मुलुकमा यसअघि नै निर्माण भइसकेका अस्पताल, प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष, सघन उपचार कक्ष तथा अन्य शैक्षिक पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले निजी मेडिकल कलेजले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरी चिकित्सा शिक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको क्षमता उपयोग गर्न सके चिकित्सा शिक्षा विस्तारसँगै स्वास्थ्य सेवा र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने बताउनुभयो।

संघले संस्थागत क्षमता, पूर्वाधार र प्राध्यापकको उपलब्धता प्रमाणित भएका मेडिकल कलेजलाई मूल्याङ्कनका आधारमा १५० सिटसम्म भर्ना अनुमति दिनुपर्ने माग गरेको छ। त्यसका साथै वर्षमा दोस्रो शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिएर चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या घटाउन सकिने संघको धारणा छ।

विदेशी विद्यार्थीलाई लक्षित गरी छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि संघले अघि सारेको छ। यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सके वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा मुलुकमा भित्र्याउन सकिने र त्यसबाट करिब ५०० नेपाली विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सकिने सम्भावना रहेको संघको दाबी छ।

विदेशी विद्यार्थी भर्नाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त योग्यता परीक्षालाई मान्यता दिनुपर्ने, स्पष्ट र निश्चित भर्ना तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा भर्ना प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने संघको माग छ। नेपालमा विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण घट्नुमा शुल्क र शिक्षाको गुणस्तरभन्दा भर्ना प्रक्रियाको जटिलता प्रमुख कारण रहेको संघको दाबी छ।

नर्सिङ शिक्षामा पनि क्षमता विस्तारको माग

संघले नर्सिङ शिक्षातर्फ पनि शिक्षण अस्पताललाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेको छ। नेपालमा नर्सिङ जनशक्तिको विदेश पलायन बढिरहेको अवस्थामा नयाँ जनशक्ति उत्पादन घट्दै गएको भन्दै बन्द भएका नर्सिङ कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने संघको भनाइ छ।

संघले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको शुल्कसमेत वैज्ञानिक लागतका आधारमा पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। सन् २०१० यता एमबिबिएस अध्ययनको शुल्क व्यवहारतः स्थिर रहेको तर प्राध्यापक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, विद्युत्, प्रयोगशाला सामग्री, उपकरण मर्मत तथा भवन निर्माणलगायतका खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको संघले जनाएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रमाणका आधारमा शुल्क पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि लामो समयदेखि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको संघको भनाइ छ। संघले शुल्क मनपरी वृद्धि गर्न नभई वास्तविक लागत अध्ययन गरी त्यसैका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

मेडिकल कलेजलाई गुणस्तरका आधारमा सार्वजनिक रूपमा श्रेणीकरण गरी भर्ना क्षमता र शुल्कलाई गुणस्तरसँग जोड्न आफूहरू तयार रहेको संघले जनाएको छ।

गुणस्तर मापन स्वीकार गर्न तयार

मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरसम्बन्धी प्रश्नमा संघले विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण गराउने अधिकार मेडिकल कलेजसँग नरहेको जनाएको छ। विश्वविद्यालयले प्रश्नपत्र तयार गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने र नतिजा प्रकाशन गर्ने तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक दर्ताका लागि आवश्यक परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएकाले गुणस्तर मापनका प्रमुख संयन्त्र कलेजभन्दा बाहिर रहेको संघको भनाइ छ।

संघले भने मेडिकल कलेजको गुणस्तर मापनका लागि स्पष्ट सार्वजनिक सूचक, संस्थागत श्रेणीकरण र एकरूप परिणाम सूचक निर्धारण गर्नुपर्ने जनाएको छ। त्यस्तो वैज्ञानिक मापन र सार्वजनिक श्रेणीकरण स्वीकार गर्न आफूहरू तयार रहेको संघले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

चिकित्सक र विद्यार्थी विदेशिने क्रमप्रति चिन्ता

मुलुकभित्रै चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आवश्यक पूर्वाधार हुँदाहुँदै विद्यार्थी र चिकित्सक विदेशिने क्रम बढिरहेको भन्दै संघले तत्काल नीतिगत निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

संघका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब दुई हजार ३९० चिकित्सक विदेशिने र करिब दुई हजार १२२ चिकित्सक मात्र उत्पादन हुने अवस्था छ। नर्सिङ क्षेत्रमा समेत आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको संघको दाबी छ।

संघले मेडिकल कलेजको क्षमता पारदर्शी रूपमा प्रमाणीकरण गर्ने, सार्वजनिक गुणस्तर सूचक र श्रेणीकरण लागू गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सत्रबाट प्राप्त हुने आम्दानीको निश्चित हिस्सा नेपाली विद्यार्थीको छात्रवृत्ति तथा विपन्न नागरिकको उपचारमा उपयोग गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ।

अध्यक्ष कार्कीले नेपाललाई चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर्यटनको केन्द्र बनाउन नयाँ संरचना निर्माणभन्दा अहिले उपलब्ध पूर्वाधार र जनशक्तिको अधिकतम उपयोग आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारले यही भर्ना चक्रदेखि नीतिगत निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।