एजेन्सी,२२ असार । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मानवीय सहायतका लागि परिचालिन अमेरिकी कोष कटौती गर्ने कदमले सन् २०३० सम्ममा १ करोड ४० लाख भन्दा बढी मृत्यु निम्त्याउन सक्ने एक अनुसन्धानले देखाएको छ ।

‘द ल्यान्सेट मेडिकल जर्नल’मा प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनका अनुसार मृत्युको जोखिममा पर्नेमध्ये एक तिहाई बालबालिका हुनेछन् ।

गत मार्चमा अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुवियोले अमेरिकी अन्तराष्ट्रिय विकास एजेन्सी (युएसएआईडी)का कुल कार्यक्रममध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी रद्ध भएको बताउनुभएको थियो ।  ट्रम्प प्रशासनले यसलाई व्यर्थ खर्चको रुपमा हेर्ने गरेको छ ।

ट्रम्प प्रशासनलाई सघाउन महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा नियुक्त भएका अर्वपती एलन मस्कद्धारा निरीक्षण गरि कटौती गर्ने निर्णय गरिएको सो कदमलाई विश्वभरका मानवीय सहायता एजेन्सीहरुले निन्दा गरिरहेका छन् ।

प्रतिवेदनमा अनुसन्धानकर्ताहरुले अनुमान गरेका छन् कि युएसएआईडी कोषले सन् २००१ देखि २०२१ सम्ममा विकासशील देशहरुमा ९ करोड भन्दा बढी मृत्युलाई रोकेको थियो ।

तर अमेरिकाले पछिल्लो कदमलाई जारी राखेमा २०३० सम्ममा १ करोड ४० लाखभन्दा बढी टार्न सकिने मृत्युको आश्चर्यजनक संख्या निम्त्याउन सक्ने उल्लेख छ । त्यसमा ५ वर्ष मुनिका ४५ लाख बढी बालबालिकाहरु पर्ने छन् ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानवीय सेवा प्रदायक देशको रुपमा चिनिएको अमेरिकाले ६० भन्दा बढी देशहरुमा आफ्ना सहायता कार्यक्रम ठेकेदारहरुमार्फत सञ्चालन गरेको थियो ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार सन् २०२३ मा मात्रै अमेरिकाले अन्तराष्ट्रिय सहायतामा ६८ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो ।

युएसएआईडीलाई विश्वव्यापी सहायता प्रणालीको अभिन्न अंगको रुपमा हेरिएको थियो । ट्रम्पको सहायता रोक्ने घोषणा पछि बेलायत, फ्रान्स र जर्मनी जस्ता सहयतामा सहयोग गर्ने देशहरुले समेत सहयोग रोक्ने निर्णय गरेका छन् ।

रासेल्लाको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनले सन् २००१ देखि २०२१ सम्ममा युएसएआईडीको सहयोगले करिब ९ करोड जीवन जोगाएको अनुमान गरेको छ। तर अब ८३ प्रतिशत कटौती भएमा २०३० सम्म १ करोड ४० लाखभन्दा बढी मानिसको असामयिक मृत्यु हुने खतरा रहेको उनीहरू बताउँछन्। यसमा पाँच वर्ष मुनिका ४५ लाखभन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु हुने उल्लेख छ।

यी कटौतीहरू चर्चित उद्यमी एलन मस्कको पहलमा भएका थिए, जो त्यो समय संघीय कर्मचारी संख्या घटाउने पहलको नेतृत्व गरिरहेका थिए। यिनै कटौतीका कारण अन्य पश्चिमी मुलुकहरू ९जस्तै बेलायत, फ्रान्स र जर्मनी० पनि आफ्ना सहयोग कार्यक्रमहरूमा कटौती गरेका छन्।

मानवीय संस्थाहरूले यी कटौतीको कडा आलोचना गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले यसलाई ुअन्तर्राष्ट्रिय मानवीय क्षेत्रले भोगेको अहिलेसम्मकै गहिरो आर्थिक संकटु भनेको छ।