काठमाडौं,१ असार । औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समिति अन्तर्गतका १२ वटा संस्थाले औषधिको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदनविरुद्ध जारी आन्दोलन तत्काल लागि  स्थगित गरेका छन्।

शुक्रबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका ती संस्थाहरूले आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको आश्वासनपछि आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् ।
आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलपछि १५ दिनको अल्टिमेटम दिँदै संघर्षका कार्यक्रम रोक्ने निर्णय गरेका हुन्।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलसँग भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले डा. पोषराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित मूल्य निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमाथि थप सरोकारवाला निकायहरूसँग परामर्श गरी मात्र निर्णय लिइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

एपोनका अध्यक्ष महेश प्रधानले मन्त्री पौडेलले नेपाली जनतालाई औषधि सहज रूपमा उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार दृढ रहेको आश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले नेपाली औषधि उद्योग, आयातकर्ता र व्यवसायीलाई व्यवसायिक वातावरण बनाउन मन्त्रालय सधैं तत्पर रहेको बताउनुभयो।

संघसंस्थाले मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्दै हालका लागि आन्दोलन रोकिएको जनाएका छन्। तर, मागप्रति एकता र दृढता कायमै रहेको सरोकार समितिले जनाएको छ।