काठमाडौं ७ जेठ । अछामकी १३ वर्षीया बलात्कार पीडित बालिका २९ हप्ताकी गर्भवती छन् । तर, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ अनुसार २८ हप्ता नाघेपछि गर्भपतन कानुनीरूपमा गर्न नपाइने व्यवस्था भएकाले उहाँको गर्भ हटाउन नपाइएको हो ।
नेपालमा यो एउटा उदाहरण मात्र हो । अछामकी १३ वर्षिया बालिकाजस्ता हजारौँ बालिकाहरु यस्ता व्यथा भोगिनैरहेका छन् ।

शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा यस्तो गर्भले बालिकामा पर्ने प्रभाव गम्भीर भए पनि कानुनी झन्झटका कारण उनी जस्तै धेरै महिलाहरू अझ पीडित बन्न बाध्य छन् । घटनाहरु धेरै बाहिर आएका छैनन् । लुकिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य अधिकार र मानवअधिकारका दृष्टिले प्रजनन स्वतन्त्रता आधारभूत हुनुपर्ने आवाज बलियो भइरहेका बेला, नेपालमा गर्भपतनसम्बन्धी कानुनको अपूर्णता र कठोरता आज पनि महिलाको स्वास्थ्य र जीवनमा खतरा बनेको छ । अधिकारीहरु भन्छन् फ्रान्सले त, नेपालमा गर्भपतनलाई जोडेर महिलालाई मृत्यु दण्ड दिने ठाउँ समेत भन्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

बुधबार स्वास्थ्य पैरबी समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला निकायहरूले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को संशोधन आवश्यक भएको बताएका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा विवेक कुमार लालका अनुसार, नेपालमा वार्षिक ६२२ जना महिलाको मातृ मृत्यु हुने गरेको छ । हरेक दिन २ जना महिलाको मृत्यु हुने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो,“बर्सेनि विश्वभर ३ लाख ३१ हजार अनिच्छित गर्भधारण हुन्छ । तीमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत गर्भपतनमा परिणत हुन्छन् र तिनमध्ये झन्डै ४५ प्रतिशत असुरक्षित तरिकाले हुन्छन् ।” नेपालमा पनि अवस्था गम्भीर छ । सन् २०२२ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार, नेपालमा भएका कुल गर्भपतनमध्ये ५२ प्रतिशत असुरक्षित छन् ।

परिवार कल्याण महाशाखाकी मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डा गौरी श्रेष्ठका अनुसार, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  “हामीले सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत फ्रान्सबाट आएको सुझाव अनुसार गर्भपतनलाई निरअपराधीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थियौं,” श्रेष्ठले भन्नुभयो “तर व्यवहारमा कानुनकै कारण अहिले पनि पीडित महिलाहरू मृत्युदण्डजस्तै अवस्था भोगिरहेका छन् ।” 

उहाँले सुरक्षित मातृत्व ऐन विशेष कानुन रहेको भन्दै त्यसैले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा रहेको गर्भपतनविरुद्धको कसुर खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो । 

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा टंक बाराकोटीले कतिपयले गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको माध्यम ठान्ने भ्रम राखेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो । यो संवेदनशील विषय हो। गर्भपतन सुरक्षित र प्रमाणित विधिबाट मात्रै हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो “खुला सीमाबाट औषधिको अवैध प्रयोग बढ्दै गएकाले बिना दर्ता सञ्चालन हुने संस्थामाथि पनि खबरदारी आवश्यक छ ।” 
औषधि, जडिबुटी, पेटको मालिस, घरेलु विधि जस्ता अवैज्ञानिक माध्यमबाट गर्भपतन गराउने क्रम अझै रोकिएको छैन । अप्रशिक्षित प्रदायकबाट गरिने यस्तो गर्भपतनले महिला स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार, हरेक वर्ष करिब ८ लाख ६२ हजार गर्भ रहने गर्छ, जसमा ५३ प्रतिशत अनिच्छित हुने गरेको छ । अधिकारीहरु भन्छन् अवस्था हेर्दा नेपालमा अझै पनि गर्भपतन अधिकार होइन, कानुनी अपराधझैँ व्यवहार भइरहेको छ ।

कानुनी अवरोधले वास्तविक पीडितको अवस्था झनै पीडादायक बन्न पुगेको छ । सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न, ऐन संशोधन र गर्भपतनसम्बन्धी नीतिमा स्पष्टता ल्याउन अब ढिला गर्न नहुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कानुन शाखा प्रमुख गोपीकृष्ण रेग्मी बताउनुभयो । 

रेग्मीले प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले ऐन संसोधनको काम भइरहेको बताउँदै विगतमा देखिएका समस्यालाई नयाँ संसोधित ऐन मार्फत सम्बोधन हुने बताउनुभयो ।