सिट निर्धारण र शुल्क परिमार्जन कार्यदलमा नबस्ने घोषणा
काठमाडौं,६ वैशाख । नेपाल चिकित्सक संघले सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता लागू गर्न माग गरेको छ ।
आवासीय चिकित्सकलाइ सरकारले तोकेको आठौँ तहको अधिकृतले पाउने तलब सरह ४८ हजार ७३७ रुपैँया तत्काल लागू गर्न संघले माग गरेको हो ।
चिकित्सक संघले शुल्क निर्धारण र एमबीबीएसरबीडीएसको शुल्क परिमार्जन कार्यदलबाट बाहिरिएको घोषणा पनि गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले गरेको निर्णयमा आवासीय चिकित्सकहरुलाई नेपाल सरकारको आठौं तहसरहको ४८ हजार ७३७ निर्वाह भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघले बाहिरिएको घोषणा गरेको हो।
संघको वैशाख ६ गतेको केन्द्रीय कार्यकारिणीको नियमित बैठकले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म कार्यदलमा नरहने जानकारी गराएको हो।
महासचिव डा सञ्जिव तिवारी हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१६ औं बैठकको निर्णय तुरुन्त लागू गर्न र आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरुलाई निसर्त र सुरक्षित रूपमा काममा फर्कने वातावरणको सुनिश्चितता नभएसम्म यो कार्यदलको काम कारवाहीमा सहमति नहुने भनी निर्णय संयोजकज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।”
चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०८२ साल वैशाख ३ गते सिट पुनरावलोकन साथै शुल्क समायोजन गर्नेलगायतमा कार्यदल बनाएको छ।
