काठमाडौँ, २५ माघ । सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । तर निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले यो वर्ष निजी मेडिकल कलेजले स्नातकोत्तर तहमा कुनै पनि विद्यार्थी अध्ययन नगराउने बताउनुभयो । उहाँले निजी मेडिकल कलेजको असहमति हुँदाहुँदै सरकारले एकतर्फी रूपमा आयोगले सरकारी समान भत्ता दिने निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले आयोगले एकतर्फी पेलेर गएका कारण पिजीमा विद्यार्थी नपढाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
 एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा डा कार्कीले कार्यविधि बनेपछि मात्रै निर्णय गर्नु उचित रहेको बताउनुभयो । डा सिंहले शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीमार्फत गरेको यो निर्णय गरेकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।
उहाँले आयोगको निर्णयले यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्ष तथा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० र तेस्रो वर्ष ३५ हजार भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै गरेको सहमतिको बर्खिलाप गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले त्यो सहमतिको उल्लंघन भएको समेत प्रतिक्रिया दिनुभयो । प्रधानमन्त्री निजी मेडिकल कलेजका विषयमा सकारात्मक भएपनि शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री निजी मेडिकल कलेजप्रति नकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहअध्यक्षहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भटराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको आरोप लगाउनुभयो ।