पोखरा, ५ असोज । अस्पतालको शय्या सङ्ख्या थप गरी स्तरोन्नतिको अनुमति दिने क्रममा आर्थिक लेनदेनका लागि सौदाबाजी गरेको आरोप सार्वजनिक भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डे र स्वास्थ्य सचिव डा. युवानिधि बसौलाको भूमिकासहित अस्पताल अनुमति प्रक्रियामाथि छानबिन अघि बढाएको छ ।

पोखरास्थित पद्म नर्सिङ होमलाई ५० शय्याबाट १०० शय्यामा स्तरोन्नति गरी अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिने क्रममा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री पाण्डे, उहाँको सचिवालय र मन्त्रालयका सचिवबाट रकमको सौदाबाजी भएको आरोप सार्वजनिक भएको हो ।

पत्रकार अपिल त्रिपाठीले शुक्रबार ‘गण्डकी छड्के’ नामक युट्युबमार्फत उक्त प्रकरणमा ३० लाख रुपियाँ घुसको डिल भएको दाबी सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । आरोप लागेका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पाण्डेले भने आफूले घुस रकम लिएको आरोप अस्वीकार गर्नुभएको छ ।

प्रकरण सार्वजनिक भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्पताल स्तरोन्नतिको अनुमति दिने प्रक्रियासहित सम्बन्धित पदाधिकारीको भूमिकामाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसैबीच प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सचिव डा. बसौलाको जिम्मेवारीसमेत परिवर्तन गरेको छ । गत ३ असोजमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. बसौलालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीबाट हटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी सूचना अधिकारी हिमा पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. बसौलालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवपछिको वरिष्ठ कर्मचारी सुरज गुरौलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले पद्म नर्सिङ होमको स्तरोन्नति प्रकरणमा मात्र सीमित नरही स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो दुई वर्षमा विभिन्न अस्पताललाई दिएको सञ्चालन अनुमति र अस्पताल स्तरोन्नतिसम्बन्धी निर्णयको समेत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा महालेखा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।

अस्पताल सञ्चालन अनुमति तथा स्तरोन्नति गर्दा अपनाइएको कानुनी व्यवस्था, मापदण्ड र प्रक्रियाको समेत समितिले अध्ययन गर्नेछ । यस क्रममा विगत दुई वर्षमा भएका निर्णयको कानुनी आधार र प्रक्रियागत अवस्थाबारे समेत छानबिन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै, प्रकरणमा थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

छानबिन तथा अनुसन्धानबाट अनियमितताको विषय स्पष्ट नभएसम्म पद्म नर्सिङ होमलाई ५० शय्याबाट १०० शय्यामा स्तरोन्नति गरी अस्पताल सञ्चालनका लागि दिइएको अनुमति कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउने वा स्थगित गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित निकायबाट हुने अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा अस्पताल स्तरोन्नति अनुमति प्रक्रियाबारे थप निर्णय हुने जनाइएको छ ।