काठमाडौं, २ भदौ । प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकको प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित बनाउँदै उनीहरूको काम गर्ने अवधि, निर्वाह भत्ता र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिका विषयमा सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल थालेको छ। चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधारसँगै प्रशिक्षणमा संलग्न चिकित्सकको सुविधा, विश्राम र व्यावसायिक विकासलाई पनि सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले प्रशिक्षणका क्रममा चिकित्सकमाथि अनावश्यक मानसिक तथा शारीरिक दबाब पर्न नहुने बताउनुभयो। पाठ्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै प्रशिक्षणका नाममा कुनै पनि प्रकारको शोषण हुन नदिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

“चिकित्सकमाथि मानसिक र शारीरिक चाप नहोस्, पाठ्यक्रम पूर्णतया लागू होस् र कुनै पनि प्रकारको शोषण नहोस् भन्ने कुरालाई सन्तुलित रूपमा मिलाएर लैजानुपर्छ,” प्रा.डा. अग्रवालले भन्नुभयो।

उहाँले चिकित्सा शिक्षा केवल सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषय नभई चिकित्सकलाई दक्ष बनाउन आवश्यक पर्ने कठोर व्यावसायिक तालिमसमेत भएकाले त्यसको प्रकृति बुझेर नीति तथा अभ्यास तय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रशिक्षणको उद्देश्य र चिकित्सकको जिम्मेवारीबारे सम्बन्धित चिकित्सक तथा सरोकारवालालाई स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।

प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिसँगै उनीहरूको काम र प्रशिक्षणको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। चिकित्सकको क्षमता तथा प्रशिक्षणको प्रगति मूल्यांकन गर्ने ठोस माध्यम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रा.डा. अग्रवालले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल लगबुक यसका लागि उपयोगी माध्यम बन्न सक्ने बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार डिजिटल लगबुकमार्फत चिकित्सकले प्रशिक्षण अवधिमा गरेको काम, हासिल गरेको अनुभव तथा दक्षताको अभिलेख राख्न सकिने भएकाले उनीहरूको कार्यसम्पादन र व्यावसायिक विकासलाई नियमित रूपमा नियमन तथा अनुगमन गर्न सहज हुनेछ।

छलफलमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकले पाउने तलब तथा निर्वाह भत्ताको विषयमा समेत विचारविमर्श भएको थियो। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले सम्बन्धित पाठ्यक्रमलाई आधार बनाएर तलब निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभयो।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीले प्रशिक्षणमा रहेका चिकित्सकको नियमितता र पर्याप्त आराम सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले चिकित्सकका लागि ९० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य गर्नुपर्ने तथा सातामा एक दिन बिदाको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का उच्च अधिकारीलगायत सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षासहित विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका लागि सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासँग नीतिगत छलफललाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ।