काठमाडौं, २ फागुन । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व पदाधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधिशहरु कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुकत इजलासले विशेषको फैसलालाई सदर गर्दै उनीहरुलाई सफाइ दिएको हो।

विभागका दुई पूर्व महानिर्देशक, निर्देशक र कर्मचारी गरी १२ जनाले सफाइ पाएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार उनीहरुलाई सफाइ दिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालिन महानिर्देशकहरु डा मिङमार ग्याल्जेन शेर्पा र डा लखनलाल शाह, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख डा नरेश प्रताप केसी र डा तारानाथ पोखरेलले,  आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालीन वरिष्ठ निर्देशक कृष्णबहादुर चन्द, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा खरीद ईकाइमा कार्यरत पवन कोइराला, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखामा कार्यरत जनस्वास्थ्य अधिकृत राम सुन्दर यादव, जन स्वास्थ्य निरीक्षक हिमलाल ज्ञवाली सहित विद्या सुवेदी, संजय गुप्ता, निर्जना शाह (कार्की) र आदित्य भाटियाविरुद्द विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। 
सोही मुद्दामा ऊनीहरुले सफाइ पाएका हुन्।

सुत्केरी गराउँदा पाठेघरको मुख खुलाउन र रक्तश्राब रोक्न प्रयोग गरिने सरकारद्धारा निःशुल्क वितरित औषधि मेजोप्रोटोल खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिता रहेको भन्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशकसहित १२ जनाविरुद्द विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले उनीहरुलाई सफाइ दिएपनि अख्तियारले विशेषको फैसालविरुद्द सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

 अख्तियारले २०७३ माघ ९ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उक्त मुद्दाका विषयमा अन्तिम फैसला भएको हो। 

अख्तियारले एटलस मेडिसन कन्सर्नका आपूर्तिकर्ता संजय गुप्ता तथा फर्म धनी विद्या सुवेदीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम कसुर गरेको भन्दै उनीहरु सँग बिगो ६ करोड ३४ लाख ६६ हजार माग गरेको थियो। 

स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालिन महानिर्देशक डा लखनलाल साह र आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख डा तारानाथ पोखरेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुरको अपराधमा बिगो २९ लाख ७३ हजार ६ सय कायम गरी हदैसम्मको सजायको माग गरेको थियो।

साथै कन्सर्नका कर्मचारी निर्जना शाह तथा ल्यावरोटर फार्मस्युटिकल्स कम्पनिका डाईरेक्टर आदित्य भाटियाले गुणस्तरहीन औषधि उत्पादन तथा आपूर्ति गरी भुक्तानी लिई नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी पुर्याकई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(४) को कसुर गरेको पुष्टि भएको भन्दै आयोगले बिगो ६२ लाख ७४ हजार ३ सय ८ रुपैयाँ कायम गरी हदैसम्मको सजाय माग गरेको थियो।
 
मुद्दा दायर गरिएका १२ जनालाई सात करोड सत्ताईस लाख तेह्र हजार नौ सय आठ रूपैयाँ बरावरको बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय हुन साथै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा लखनलाल साहको हकमा सरकारका विशिष्ट श्रेणी सरहका पदाधिकारी भएकोले ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायहुन समेत आयोगले माग गरिएको थियो।
 
अख्यितारले उक्त समयमा पूर्व महानिर्देशक डा मिङमार गेल्जेन शेर्पा, डा नरेश प्रताप केसी, वरिष्ट जनस्वास्थ्य प्रशासक कृष्ण बहादुर चन्द, जनस्वास्थ्य अधिकृत पवनप्रसाद कोईराला, जनस्वास्थ्य अधिकृत रामसुन्दर यादव, जनस्वास्थ्य निरीक्षक हिमलाल ज्ञवालीलाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको थियो।