काठमाडौँ, २० साउन । सरकारले जनस्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन पशुवधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिनुभयो। ऐन कार्यान्वयनसँगै उपभोगका लागि बजारमा पुग्ने मासुको गुणस्तर परीक्षण, स्वच्छता तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले अस्वच्छ तथा स्वास्थ्यका लागि जोखिमयुक्त मासुको बिक्री–वितरण नियन्त्रण गर्न समेत सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले सुनसरी र सिरहामा हालै भएका प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउने र घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्षमा प्राडा. खड्गबहादुर केसी (पर्वत) र सदस्य–सचिवमा प्राडा. रोजी श्रेष्ठ (भोजपुर) लाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ।

बैठकले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। साथै, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गरी उक्त समितिलाई नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड मा गाभ्ने निर्णय गरिएको छ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले बालअधिकार संरक्षण तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले खाद्यजन्य रोगको जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित मासु उपभोगको सुनिश्चितता तथा जनस्वास्थ्य संरक्षणमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र मापदण्डको कडाइका साथ पालना भएमा यस निर्णयले जनस्वास्थ्यमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन्।