काठमाडौं, ६ असार । सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विभिन्न कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिनुभएको हो।

यसअघि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा अगाडि बढाएको उक्त प्रस्तावलाई संशोधनसहित संसदमा लैजाने निर्णय गरिएको बताइएको छ।

यद्यपि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले यही असार २ गते आफ्नो जालस्थलमार्फत विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग असार ८ गतेसम्म राय–सुझाव मागेको थियो। सुझाव सङ्कलनको निर्धारित अवधि सकिन अझै केही दिन बाँकी रहँदा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेपछि यस विषयले थप चासो उत्पन्न गरेको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदाअनुसार विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनका केही व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित संशोधनमा उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार तथा डीनलगायत पदाधिकारीहरूको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थामा फेरबदल गर्ने विषय समावेश गरिएको छ।

मस्यौदामा हाल प्रचलित ऐनमा रहेका निश्चित कार्यकालसम्बन्धी प्रावधान हटाउने तथा पदाधिकारी हटाउने प्रक्रियासम्बन्धी केही व्यवस्थासमेत परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ।

कानुनी तथा प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, कार्यकाल र पदमुक्तिसम्बन्धी विद्यमान संरचनामा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। यद्यपि विधेयकको अन्तिम स्वरूप संसदमा दर्ता भएपछि मात्र संशोधनका प्रावधान स्पष्ट हुनेछन्।

सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको उक्त विधेयकबारे सरोकारवाला निकाय, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले समेत चासो व्यक्त गरेका छन्। विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि त्यसका प्रावधानमाथि थप बहस र छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।