काठमाडौं, १४ जेठ । नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न तथा चिकित्सकहरूको सेवा–सुविधामा सुधार गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्डअनुसार कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

संघका महासचिव डा. सञ्जिव तिवारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रकृतिका भएकाले बजेट कटौती वा सीमित बजेट निर्धारणले प्रत्यक्ष रूपमा जनस्वास्थ्य सेवामा नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।

संघले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सेवा–सुविधा सुधार नगर्दा दक्ष जनशक्ति विदेशिने जोखिम बढिरहेको जनाएको छ । नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि अपरिहार्य रहेको संघको भनाइ छ ।

संघले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सार्क मुलुकका अन्य देशहरूमा जस्तै प्रथम श्रेणीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । चिकित्सकहरूको अध्ययन अवधि अन्य स्नातक तहभन्दा लामो र जटिल हुने भएकाले सोहीअनुसार राज्यले मान्यता दिनुपर्ने संघले जनाएको छ ।

यस्तै लोकसेवा आयोगमार्फत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी तत्काल वृद्धि गर्न तथा स्वास्थ्य सेवाको दीर्घकालीन सुधारका लागि चिकित्सा सेवा आयोग र चिकित्सा सेवा ऐन निर्माण गर्न आवश्यक बजेट छुट्याउन पनि संघले माग गरेको छ ।

संघले पूर्णकालीन रूपमा कार्यरत चिकित्सकहरूले अतिरिक्त समयमा प्रदान गर्ने परामर्श, शल्यक्रिया तथा उपचार सेवाबाट प्राप्त आम्दानीमा १५ प्रतिशत टीडीएसलाई अन्तिम कर मान्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।

त्यस्तै व्यक्तिगत प्यानमार्फत सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सकका लागि आयको आधारमा छुट्टाछुट्टै अन्तिम करको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ । संघले वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १५ प्रतिशत, २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म १७ प्रतिशत तथा ५० लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा २० प्रतिशत अन्तिम कर कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

चिकित्सकहरूको सेवा–सुविधा हाल न्यून रहेको उल्लेख गर्दै संघले प्रोत्साहन भत्ता, जोखिम बीमा, आवास, सवारी साधन तथा चालक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । २४ घण्टा सेवा दिनुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर चिकित्सकहरूको पेशागत सुरक्षा र सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने संघको धारणा छ ।

संघले चिकित्सा शिक्षामा राज्यले निर्धारण गरेको शुल्क संरचनाअनुसार चिकित्सकको तलब तथा सेवा–सुविधा पनि सुनिश्चित गरिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

संघका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी, सेवा–सुविधामा सुधार तथा नीतिगत व्यवस्थाको अभाव रहेमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा दीर्घकालीन असर पर्ने जोखिम बढ्नेछ । त्यसैले आगामी बजेटमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।