कास्की, १७ वैशाख। पोखरा महानगरभित्र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगको विषय फेरि चर्चामा आएको छ। सरकारी स्वामित्वको जग्गामा निजी क्षेत्रको प्रयोग बढ्दै जाँदा सम्बन्धित निकायहरू दबाबमा परेका छन्।
पोखरा बसपार्क नजिकै रहेको उक्त सरकारी जग्गामा हाल ‘पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताल’ नाम दिइए पनि अस्पताल पूर्ण रूपमा निजी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। यो जग्गा तत्कालीन नेपाल कर्पोरेशन कम्पनी लिमिटेडले २०७१ असार २५ गते मासिक दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने सर्तमा अस्पताललाई दिएको थियो। पछि कर्पोरेशन खारेज भएसँगै उक्त सम्पत्ति यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्वामित्वमा आएको हो।

यातायात व्यवस्था कार्यालयको नाममा रहेको पोखरा बसपार्क नजिकको बहुमूल्य जग्गा लामो समयदेखि निजी अस्पतालले प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ। उक्त अस्पतालले सम्झौताअनुसारको भाडा नियमित रूपमा नतिरेपछि विवाद थप पेचिलो बनेको हो।
अस्पतालले चार रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको भवन र सटरसहितको जग्गा प्रयोग गरिरहेको छ। भवनका चार सटर आफैंले प्रयोग गरेको र बाँकी छ वटा सटर अन्यलाई भाडामा दिएको पाइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्ममा कुल चार करोड २९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्नेमा अस्पतालले हालसम्म दुई करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्र बुझाएको छ। बाँकी दुई करोड आठ लाखभन्दा बढी रकम, त्यसको ब्याज र पछिल्लो अवधिको भाडा जोड्दा करिब तीन करोड रुपैयाँ बक्यौता पुगेको छ।

यातायात कार्यालयका अनुसार पछिल्ला केही वर्षदेखि अस्पतालले तिर्नुपर्ने भाडा पूर्ण रूपमा नबुझाउँदा ठूलो रकम बक्यौता रहेको छ। हालसम्म करिब तीन करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व बाँकी रहेको बताइएको छ, जसमा मूल भाडा, ब्याज तथा पछिल्लो अवधिको रकमसमेत समावेश छ।
सरकारी निकायले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अस्पताल प्रशासनले स्पष्ट रूपमा बक्यौता चुक्ता नगरेको गुनासो छ। यसैबीच, पछिल्लो पत्राचारमार्फत बक्यौता तत्काल तिर्न र प्रयोग गरिरहेको जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिइएको छ।
अस्पताल पक्षले भने आफूहरू भाडा तिर्न इच्छुक रहेको तर भाडा वृद्धि सम्बन्धी प्रावधानमा असहमति रहेको जनाएको छ। उनीहरूले वार्षिक १० प्रतिशत वृद्धि अस्वीकार्य भएको दाबी गर्दै समयानुसार पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
विवाद बढ्दै जाँदा अस्पताल व्यवस्थापनले वैकल्पिक व्यवस्था पाएमा स्थानान्तरण गर्नसमेत तयार रहेको संकेत दिएको छ। यसले आगामी दिनमा समाधानको सम्भावना खुला राखेको देखिन्छ।
 सरकारी निकायले भने सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग सह्य नहुने भन्दै आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत यस्ता घटनामा कमजोरी औंल्याएपछि विषय थप गम्भीर बनेको हो।
कार्यालयकी निमित्त प्रमुख सिर्जना सुवेदीले पछिल्लो पटक वैशाख ९ गते अस्पताललाई पत्र काटेर बक्यौता दाखिला गर्न र जग्गा खाली गर्न भनिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अस्पतालका सञ्चालक हरि पाण्डेले आफूहरु भाडा तिर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले हरेक वर्ष १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरी लिन लागेकोमा आपत्ति भएको बताउँदै उहाँले दुई वर्षमा मात्र भाडा बृद्धि हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरूले यो प्रकरणलाई प्राथमिकताका साथ हेरेर समाधान खोज्ने बताएका छन्। सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने गरी छिट्टै निकास निकाल्ने तयारी भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारी जग्गाको संरक्षण र पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित गर्ने चुनौतीबीच यो प्रकरणले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।