काठमाडौँ, १६ बैशाख। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने सम्भावना बढेको छ। 

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रसहित विभिन्न सार्वजनिक निकायमा विगतमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू पुनरावलोकन गर्दै हटाउने तयारी अघि बढाएको बताइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को १४ बैशाखको बैठकले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक संस्थामा भएका नियुक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै कानुनी संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पठाएको छ।

सरकारले विशेषगरी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने, व्यवस्थापनलाई पेशागत र जवाफदेही बनाउने तथा सेवा प्रवाह सुधार गर्ने लक्ष्यसहित यो कदम अघि बढाएको बताइएको छ। 

 स्वास्थ्य क्षेत्रमा योग्यताभन्दा पहुँचका आधारमा भएका नियुक्ति हटाएर प्रणाली सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रेस विज्ञ दिपा दाहालले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुन संशोधनमार्फत विगतका नियुक्तिहरूलाई नयाँ व्यवस्थासँग मिलान गरिने बताउनुभयो। उहाँले पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र मापदण्डमा आधारित नियुक्ति प्रणाली स्थापना गर्न खोजिएको उल्लेख गर्नुभयो।

सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष प्रावधान राखिने तयारी छ।

 यसले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूसमेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। विशेषगरी राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू हट्ने सम्भावना रहेको छ।

यससँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा प्रवाहलाई असर पार्ने कानुनी जटिलता हटाउन पनि सरकार सक्रिय देखिएको छ। भूमि, प्रशासन र खरिद प्रक्रियासँग जोडिएका कानुनी अवरोधका कारण अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा काम ढिला हुने समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर औषधि, उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार विकासलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ। यसले स्वास्थ्य संस्थामा देखिने ढिलासुस्ती र अनियमितता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले स्वास्थ्य संस्थामा नेतृत्व परिवर्तन ल्याउने भएकाले यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूको चासो बढेको छ। 

केहीले यसलाई सुधारको अवसरका रूपमा हेरेका छन् भने केहीले राजनीतिक हस्तक्षेपकै नयाँ रूप हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।